सांगली: प्रलंबित अर्जांविरोधात ५२ बांधकाम कामगारांचे ‘लोकसेवा हक्क हमी’ कायद्यांतर्गत अपील
प्रलंबित अर्जांचा निपटारा न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रति अर्ज ५ हजार दंड होणार!
सांगली (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सांगली जिल्ह्यातील कामगारांचे सुमारे १ लाख १० हजार लाभ व नूतनीकरणाचे अर्ज मागील एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या प्रशासकीय दिरंगाईविरोधात आता कामगार आक्रमक झाले असून, ‘लोकसेवा हक्क हमी कायद्या’चा प्रभावी वापर करत ५२ कामगारांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे प्रथम अपील अर्ज दाखल केले आहेत.
पुणे कार्यालयाकडून तपासणीत दिरंगाई
सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांचे अर्ज तपासण्याचे सहा तालुक्यातील काम सध्या पुणे अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत चालवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात पुणे विभागाकडून या अर्जांच्या तपासणीत कोणतीही प्रगती होताना दिसत नाही. यापूर्वी महिनाभरापूर्वी ५२ तक्रार अर्ज दाखल करूनही सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, दि. २७ जानेवारी २०२६ रोजी रीतसर अपील दाखल करण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार
लोकसेवा हक्क हमी कायद्यातील तरतुदीनुसार, ठराविक कालावधीत अर्जांवर निर्णय न झाल्यास दोषी अधिकाऱ्यांना प्रति अर्ज ५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो. या संदर्भात १० डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्याची दखल घेत तहसीलदारांनी सहाय्यक कामगार आयुक्तांना या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
”बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांची शिष्यवृत्ती, विधवा महिलांना मिळणारी अंत्यविधीची रक्कम आणि घरकुल अनुदान यांसारखे महत्त्वाचे लाभ रखडले आहेत. या कायद्यांतर्गत पाठपुरावा केल्यामुळे आता हे अर्ज मंजूर होण्याची प्रक्रिया जलद होईल, अशी अपेक्षा आहे.”
— कॉ. शंकर पुजारी (ज्येष्ठ कामगार नेते)
कामगारांकडून महात्मा गांधींना अभिवादन
आज ३० जानेवारी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘निवारा बांधकाम कामगार संघटने’च्या कार्यालयात मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी गांधीजींच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली.
याप्रसंगी शंकर पुजारी, वैभव बडवे, सतीश सूर्यवंशी, हुसेन नदाफ, राजेंद्र मनसुळे, विजय पाटील आदींनी उपस्थित राहून महात्मा गांधींच्या विचारांचा जागर केला आणि कामगारांच्या हक्कासाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
