पुणे/महाराष्ट्र: सर्वोच्च न्यायालयाने AIR 2022 SC 2119 (मणीबेन भारीया विरुद्ध गुजरात सरकार) या खटल्यात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक या केवळ ‘स्वयंसेवक’ नसून त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येत बसतात. त्यांना निवृत्तीनंतर उपदान (ग्रॅच्युइटी) मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, चार वर्षे उलटूनही केंद्र सरकार या निकालाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र आशा, गट प्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
प्रमुख मागण्या आणि संघटनेची भूमिका:
- समान कामाला समान वेतन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आशा आणि गट प्रवर्तकांना मिळणारे मानधन हा ‘पगाराचाच’ भाग आहे. त्यामुळे त्यांना कायम आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन समान कामाला समान वेतन लागू करावे.
- थकीत मानधनाचा प्रश्न: महाराष्ट्रातील आशा व गट प्रवर्तकांचे मागील सहा महिन्यांचे केंद्र सरकारचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. वाढत्या महागाईत या महिलांना जगणे कठीण झाले असून, येत्या १५ दिवसांत हे मानधन न मिळाल्यास महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
- भविष्य निर्वाह निधी (PF) लागू करा: भविष्य निर्वाह निधी पुणे विभागाच्या आयुक्तांनी पुणे जिल्हा परिषदेतील अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गट प्रवर्तकांना ‘पीएफ’ योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू होणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर लढाईसाठी आवाहन:
संखटनेच्या जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड सुमन शंकर पुजारी यांनी आवाहन केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता कायम कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळण्याची प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या सुरू झाली आहे. यासाठी महिलांनी वैयक्तिक पातळीवरही जागृत होणे गरजेचे आहे.
“ज्या आशा व गट प्रवर्तक महिला निवृत्त झाल्या आहेत, त्यांनी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार न्यायालयामध्ये (Labour Court) केस दाखल करावी. तसेच पीएफ लागू होण्यासाठी पीएफ ऑफिसकडे अर्ज करावा. या प्रक्रियेसाठी संबंधित महिलांनी तातडीने संघटनेशी संपर्क साधावा.”
— कॉम्रेड सुमन शंकर पुजारी (जनरल सेक्रेटरी)
