निवृत्त आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांसाठी आनंदाची बातमी; आता हक्काची ‘ग्रॅज्युइटी’ मिळणार!
कामगार न्यायालयात दावे दाखल करण्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य आशा व आरोग्य कर्मचारी संघटने’चे आवाहन
कोल्हापूर (प्रतिनिधी):
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या या महिलांना आता ‘उपदान’ म्हणजेच ग्रॅज्युइटी (Gratuity) मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. सन २०२२ पासून निवृत्त झालेल्या किंवा कामावरून कमी झालेल्या सर्व महिलांनी आपल्या हक्कासाठी कामगार न्यायालयात दावे दाखल करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुमन शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल ठरणार आधार
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती देताना कॉ. सुमन पुजारी यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२२ रोजी ‘मनिबेन भरिया विरुद्ध जिल्हा विकास अधिकारी’ या खटल्यात अंगणवाडी सेविकांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. अंगणवाडी सेविकांप्रमाणेच आशा स्वयंसेविकांचे कामाचे स्वरूपही पूर्णपणे शासकीय नियंत्रणाखालील असून, त्या ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी ॲक्ट १९७२’ नुसार ‘कर्मचारी’ या व्याख्येत बसतात. त्यामुळे त्यांना हा लाभ मिळणे त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.
मिळणार १० टक्के व्याजासह रक्कम
ग्रॅज्युइटी ही शासनाने दिलेली कोणतीही भिक्षा किंवा देणगी नसून, कर्मचाऱ्याने केलेल्या निरलस सेवेचा तो सन्मान आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) १०० हून अधिक प्रकारची कामे या महिला करतात. त्यामुळे निवृत्तीनंतर ही रक्कम १० टक्के व्याजासह मिळण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेसाठी सज्ज व्हा!
निवृत्त महिलांना हा लाभ मिळवून देण्यासाठी संघटनेमार्फत खालील पावले उचलली जाणार आहेत:
- प्रथम शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली जाईल.
- त्यानंतर प्रत्येक पात्र महिलेची स्वतंत्र केस कामगार न्यायालयात दाखल केली जाईल.
- सर्व पात्र महिलांनी संघटनेने उपलब्ध करून दिलेल्या ‘गुगल फॉर्म’ वर आपली सविस्तर माहिती भरावी.
