इचलकरंजी/प्रतिनिधी –
येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात 42 कर्मचार्यांच्या समावेशनाचा प्रश्न आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश राज्य शासनाने सोमवारी जारी केला आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षापासून प्रलंबित त्या कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत समावेशनाचा तिढा सुटल्याने अधिकारी व कर्मचार्यांतून आनंद व्यक्त होत आहे.
इचलकरंजी नगरपरिषदेच्यावतीने गोरगरीबांना अत्यल्प दरात आरोग्याच्या सेवा-सुविधा मिळाव्यात यासाठी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) उभारण्यात आले. परंतु काही वर्षानंतर आर्थिक अडचणीमुळे हे हॉस्पिटल चालविणे नगरपरिषदेस कठीण बनल्याने सन 2016 मध्ये आयजीएम हॉस्पिटल राज्य शासनाकडे हस्तांतर करण्यात आले. मात्र आयजीएममधील 3 वैद्यकीय अधिकारी, 32 स्टाफ नर्स, 2 फार्मासिस्ट, 2 एक्स-रे टेक्निशियन, 2 लॅब टेक्निशियन, 1 फिजीओथेरिपिस्ट अशा नगरपरिषदेच्या आरोग्य विभागाकडील 42 जणांना शासनाच्या आरोग्य विभागाने सामवून घेतले नव्हते. शासनाच्या इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात समावेशन करण्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने या कर्मचार्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या कर्मचार्यांनीही न्यायासाठी सातत्याने वेगवेगळी आंदोलने करण्यासह आमदार प्रकाश आवाडे यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला होता. परंतु तांत्रिक कारणास्तव हा प्रश्न रखडल्याने आमदार आवाडे यांनी या प्रश्नी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून प्रयत्न केले. अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करत त्या 42 जणांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु ठेवले होते. आमदार आवाडे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून चार दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने त्या 42 कर्मचार्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता दिली होती. तर सोमवारी त्या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आल्याने कर्मचार्यांच्या भवितव्याचा प्रश्नही सुटला आहे. या निर्णयाबद्दल आमदार आवाडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे अभिनंदन केले आहे.