महाराष्ट्र कोष्टी समाज सेवा मंडळातर्फे नामदार विश्‍वजीत कदम यांना निवेदन

महाराष्ट्र कोष्टी समाज सेवा मंडळातर्फे नामदार विश्‍वजीत कदम यांना निवेदन

इचलकरंजी/प्रतिनिधी –
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत चालू करावे, कोष्टी समाजातील एसबीसी व ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी, एसबीसी आरक्षण 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत समाविष्ट करावे, नॉनकिमीलेयरची असंवैधानिक व जाचक अट रद्द करावी, उच्चशैक्षणिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थामधील प्रवेशासाठी तसेच वैद्यकीय प्रवेशासाठी एसबीसी आरक्षण स्वतंत्ररित्या लागू करावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र कोष्टी समाज सेवा मंडळ मुंबई या राज्यव्यापी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाशराव सातपुते यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांना दिले. निवेदनाचा स्विकार करुन या मागण्यांबाबत सहानभूतीपुर्वक विचार व अभ्यास करून पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रयत्न करू असे आश्‍वासन दिले.
निवेदनात, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत चालू करावे, कोष्टी समाजातील एसबीसी व ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी, एसबीसी आरक्षण 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत समाविष्ट करावे, नॉनकिमीलेयरची असंवैधानिक व जाचक अट रद्द करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्ववत चालू करावे, मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, उच्चशैक्षणिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थामधील प्रवेशासाठी तसेच वैद्यकीय प्रवेशासाठी एसबीसी आरक्षण स्वतंत्ररित्या लागू करावे, राज्य मागासवर्ग आयोग व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यावर कोष्टी समाजाचे प्रतिनिधी नेमणेत यावेत, एसबीसी व ओबीसी प्रवर्गाचा संविधानिक अनुसूची 9 मध्ये समावेश करावा, म्हणजे सर्व प्रकारचे आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित राहतील. वस्त्रोद्योग महामंडळ, यंत्रमाग महामंडळ, औद्योगिक महामंडळ आदी महामंडळांवर कोष्टी समाजाचे प्रतिनिधी पुरेशा प्रमाणात नेमणेत यावेत, राज्य सरकारने स्वतंत्र ओबीसी व एसबीसी मंत्रालय केले आहे, त्यावर सदस्य संबंधित समाजातील व्यक्ती घ्याव्यात, या विभागास लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
शिष्टमंडळात महाराष्ट्र कोष्टी समाज सेवा मंडळ मुंबईचे महासचिव रामचंद्र निगणकर, सचिव मिलींद कांबळे, सदस्य मनोज खेतमर व ईश्‍वर रोकडे आदींचा समावेश होता.