विलीनीकरणाचा अहवाल 18 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करा; हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश
मुंबई : एसटी विलीनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सात दिवसात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आज दिले आहेत. आता राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल 18 फेब्रुवारीपर्यंत तयार करावा लागणार असून २२ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत अहवालात काय म्हटलंय हे उघड होणार असून याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलं आहे. दरम्यान ,राज्य सरकार अखेर वाकलं. एसटीच्या विलिनीकरणाचा निर्णय आता राज्य सरकारला घ्यावाच लागणार अशी प्रतिक्रिया एसटी कामगारांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली आहे.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी गेल्या तीन महिन्यापासून संपावर आहेत. शासनाकडून हा संप मोडण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला. मात्र एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. यापूर्वी त्रिसदस्यीय अहवाल १२ आठवड्यात देण्याचा कालावधी कोर्टाने दिला होता. १२ आठवड्याची मुदत ३ फेब्रुवारी रोजी संपली. पण ३ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. ही मुदत १० फेब्रुवारी रोजी संपली. मात्र तरीही विलीनीकरणाचा अहवाल सादर झालेला नाही. समितीने त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली आहे. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ न्यायालयाने दिली आहे. समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा सीलबंद अभिप्रायही सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारला अखेर वाकावं लागलंच-अॅड. गुणरत्न सदावर्ते
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकारला अखेर वाकाव लागलंच. येत्या १८ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत राज्य सरकारला एसटीच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावाच लागेल. आपल्याकडे हुकूमशाही किंवा बादशाही चालत नाही. त्यामुळे १८ तारखेपर्यंत ठाकरे सरकारला अहवाल द्यावाच लागेल. मी कडक बोलतो म्हणून राज्य सरकारने ९२ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांशी पंगा घेऊ नये. सरकार हे नेहमी मायबापाच्या भूमिकेत राहिलं पाहिजे. मला संविधानावर विश्वास आहे. त्यामुळे एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण होणारच, असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. यादरम्यान राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढही दिली होती. परंतु, एसटी कर्मचारी एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. उच्च न्यायालयाने विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. ही समिती जो अहवाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.
करोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत . त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली .
