मुंबई – एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने आज विधीमंडळात सादर केला असून विलिनीकरणाची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. मात्र, असे असले तरीही महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता पुढील चार वर्षे शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पगाराची तरदूत करावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळ गेले अनेक वर्षे तोट्यात आहे. त्यात कोरोनाच्या संकटात एसटी महामंडळ आणखी डबघाईला गेले. तसेच, ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावत गेली आहे. त्यामुळे काही कालावधीसाठीचा खर्च स्वत:च्या उत्पन्नातून भागविणे एसटीला शक्य नाही. म्हणून कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाबाबत त्रिसदस्यीय समितीनं दिलेला अहवाल आज विधानसभेत ठेवण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. दरम्यान, आजच्या दिवसाचं सभागहाचं कामकाज स्थगित झालं. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. एसटी विलनिकरणाच्या अहवालावर कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर अहवाल त्रिसदस्यीय समितीनं सादर तयार केला. एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलिनीकरण शक्य नसल्याचं अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं. एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी आहे. तुटपुंज्या पगारात कुटुंब चालवणे एसटी कर्मचाऱ्यांना शक्य नाही. वेळेवर वेतन मिळत नाही, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. या शिफारसीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार येत्या काळात वेळेत होणार आहे.
