मुंबई – एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण राज्य शासनात करावं, अशी मागणी मागील काही महिन्यांपासून करण्यात येत आहे. यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारलं आहे. राज्य सरकारने वेतनवाढीचा निर्णय घेत आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यानंतर देखील एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. अशातच आता परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याची विनंती करत त्यांनी अल्टीमेटम देखील दिला आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय. अशातच आता अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला आहे. सध्या 52 हजार कर्मचारी कामावर नाहीत. त्यातील 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली आहे. काही लोकांचं निलंबन करण्यात आलंय, तर काही कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी येत्या दहा मार्चपर्यंत कामावर यावं, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांची रोजी रोटी जाऊ नये, अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आहे, असंही अनिल परब म्हणाले आहेत. दरम्यान, कोणाचंही नुकसान होणार नाही, बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अपील करण्यासाठी मुदत देण्यात येईल, असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महामंडळास पुढील काही कालावधीसाठी अर्थसंकल्पाद्वारे शासनाने निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे असे समितीला वाटते. त्यानुसार समितीने खालीलप्रमाणे 3 शिफारसी केल्या.
1. मार्ग परिवहन कायदा, 1950 तसेच इतर कायदे, नियम व अधिनियम तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता महामंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणे ही मागणी मान्य करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. सबब कर्मचारी संघटनांची ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
2. त्याचप्रमाणे महामंडळाचे शासनामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून समजणे व महामंडळाचा प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाच्या विभागामार्फत करणे. ही मागणीसुध्दा मान्य करणे कायद्यांच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
3. महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाव्दारे महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी समितीची शिफारस आहे. त्यानंतर योग्य वेळी महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
वरील शिफारशीस मा मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिल्यानंतर दिनांक 25.05.2022 समितीचा अहवाल मा. उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
