28/ 29 मार्च देशव्यापी संप : सोमवार दिनांक 28 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा ; सांगली जिल्ह्यातील आयटक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीं बैठकीत निर्णय

28/ 29 मार्च देशव्यापी संप :  सोमवार दिनांक 28 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा ; सांगली जिल्ह्यातील आयटक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीं बैठकीत निर्णय

28/ 29 मार्च देशव्यापी संप करून सोमवार दिनांक 28 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील आयटक कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची व्यापक बैठक 26 मार्च रोजी निवारा भवन येथे सायंकाळी पाच वाजता घेण्यात आली. भारतातील केंद्रीय कामगार संघटना व प्रमुख फेडरेशनच्या वतीने 28 /29 मार्च रोजी संपूर्ण देशातील संघटित /असंघटित उद्योगातील कामगारानी संप करून आंदोलन करावे असे आवाहन करण्यात आलेले आहे. संपाच्या प्रमुख मागण्या — भारत सरकारने 44 कामगार कायदे रद्द करून 4 लेबर कोड लादण्याचा प्रयत्न सुरू केलाआहे तो त्वरित बंद करावा. आणि चार लेबर कोड रद्द करावेत.
देशांमधे चार 4 लेबर कोड अमलात आल्यास देशातील बांधकाम कामगारांचा कायदा रद्द होणार आहे. त्यामुळे आज बांधकाम कामगारांना जे किमान लाभ मिळत आहेत ते लाभ मिळणे बंद होणार आहेत. म्हणूनच देशातील सर्व बांधकाम कामगारांनी दोन दिवस काम बंद ठेवून संप करून या आंदोलनामध्ये जोरदार भागीदारी करावी असे आवाहन महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना आयटक फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी कॉ शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
यानंतर बैठकीमध्ये बोलताना कॉ सुमन पुजारी यांनी सांगितले की ,सध्या देशामध्ये आठ लाख आशा व गटप्रवर्तक महिला काम करीत आहेत. मागील दोन वर्षापासून देशांमध्ये kovid कोविद् महामारी विरोधी संघर्षात आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मोलाची कामगिरी केलेली आहे.म्हणुनच सन 2005 सालापासून देशांमध्ये काम करणाऱ्या आठ लाख आशा व गटप्रवर्तक महिलांना भारत सरकारने त्वरित कायम कर्मचार्‍याचा दर्जा द्यावा तोपर्यंत त्यांना दरमहा पंचवीस हजार रुपये किमान वेतन देण्याचा निर्णय करावा.
आशा महिलांच्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री असे घोषित करीत आहेत की, प्रत्येक जिल्ह्यातील फक्त तीन आशा महिलांना उत्कृष्ट काम केल्याचे बक्षीस देऊन इतर महिलांना गुलामासारखे वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेत आहेत. म्हणूनच तीन आशाना बक्षीस देऊन आशा महिलांच्या समस्यावर मीठ चोळण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करीत आहे. देशातील आठ लाख आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा किमान पंचवीस हजार रुपये किमान वेतन देणेची तरतूद भारत सरकारच्या बजेटमध्ये व राज्य सरकारांच्या बजेटमध्ये करण्यात यावी. यासाठीच या महत्त्वपूर्ण 28/ 29 मार्च संपामध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी जोरदार भागीदारी करून तीव्र आंदोलन करावे असे आवाहन महाराष्ट्र आशा, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या Aituc जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी यांनी केलेले आहे.
केंद्र सरकारने संमत केलेले कामगार विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करा, वाढती महागाई, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या वाढत्या किमती कमी करा, बेरोजगारी कमी करा , देशातील असंघटित उद्योगातील सर्व कामगारांना दरमहा किमान वेतन 25 हजार रुपये द्या या व इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सांगली जिल्हा आयटक कामगार संघटनेच्या वतीने आयोजित केलेल्या मीटिंगमध्ये कॉ शंकर पुजारी ,कॉ सुमन पुजारी निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी प्रा शरयू बडवे ,निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव विशाल बडवे. महाराष्ट्र मोलकरीन महिला कामगार संघटनेच्या सचिव अश्विनी कांबळे इत्यादींनी 28 /29 मार्च रोजी संप यशस्वी करण्यासंबंधी भूमिका मांडल्या.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *