महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन Aituc.
सांगली निवारा भवन येथे एक मे कामगार दिनानिमित्त ठीक दुपारी बारा वाजता भव्य मेळावा कामगारांनी यशस्वी करण्याचे आवाहन!
1 मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन व महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस ! आमच्या कामगार संघटनानी हा दिवस
केन्द्र सरकारने मंजूर केलेल्या चार लेबर केाड (श्रम संहिता)रद्द करण्याची मागणी बुलंद करणे व महाराष्ट्र सरकारने याबाबतची नियमावली रद्द करण्यासाठी व्यापक विरेाध संघटीत करणार आहोत.
तीन कृषि कायदे नवीन मंजूर करून घेत असतानाच संसदे मध्ये केन्द्र सरकार ने एकूण 29 कामगार कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतला व 4 कामगार संहिता (लेबर कोड) संसदेत केाणतीही चर्चा न करता आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याचे पाप केन्द्र सरकारने केले आहे .
कृषी कायदे उतर प्रदेश निवडणुकीच्या आधी रद्द केले मात्र किसान व कामगार 15 महिने एकत्रित लढले . नुकतेच देान दिवसांचा देशव्यापी संप होऊन 4 कामगार संहिता (लेबर कोड) रद्द करा ही मागणी केली हेाती.
केन्द्र सरकार कॅारपेारेट भांडवलाचे हितसंबंध जपण्यास कटिबध्द असल्याने चार लेबर केाड रद्द हेाई पर्यंत आंदेालन अनेक पध्दतीने करणे आवश्यक आहे.
केन्द्र सरकार 1जून 2022 पासून हे चार लेबर केाड अंमलात आणणार आहे . हे चार लेबर कोड व महाराष्ट्र राज्य सरकारची नियमावली अंमलात आल्यास लहान व मध्यम उददयेाग आणि कामगारांचे अस्तित्वच नष्ट होणार असून आर्थिक, सामाजिक जीवनावर घातक परिणाम होणार आहेत. याविरोधात महाराष्ट्र देशांतील कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. !
सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने व उददयेाग मेाडीत काढून कवडीमेाल भावाने जनतेची ही संपती विकण्यास हे केंद्र सरकार निर्लज्ज पणे पावले उचलीत आहे . LIC चा IPO नंतर लगेच IDBI बँक विक्री हेाणार !
याला महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन Aitu आणि महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियन आयटक मार्फत कडाडून विरेाध करीत आहोत .
महागाई ,बेकारी व बेरेाजगारी दिवसागणिक नवीन उच्चांक करीत असताना , अर्थ व्यवस्था श्रीलंकेच्या अधपतना सारखी वेगाने गटांगळया खात आहे . ही वस्तु स्थिति केन्द्र सरकार लपवित आहे ! भ्रामक आंकडेवारी सादर करून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकार करीत आहे. ! नवीन रेाजगार उपलब्ध हेातील अशी
कोणतीही शक्यता दिसत नाही. !
या परिस्थिती वर मात करण्या साठी जनतेचा संघर्ष महत्वाचा आहे ! 1 मे चा संदेश सांगत आहेत की संघर्षा साठी रस्त्यावर या!
चार लेबर केाड रद्द करण्याची मागणी करीत असतानाच महाराष्ट्र राज्यातील
5 केाटी असंघटीत कामगारा करिता किमान वेतन सुरक्षा मिळावी , सामाजिक सुरक्षा कायदा करावा व देशातील सर्व 60 वर्षा वरील श्रमिकांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी. अशी मागणी करीत आहोत.
1890 पासून 1 मे दिन हा भांडवल शाही शेाषण व्यवस्थाविरेाधांत जनतेच्या एकजुटीचा संदेश देणारा मेाठा ऐतिहासिक दिवस . ।
आपल्या देशांचे संविधान बदलू पाहणाऱ्या शक्ती सरकार व नेाकरशाहीत सक्रिय आहेत . !
लेाकशाहीचा उदघेाष करीत असताना प्रत्यक्षात हुकूमशाही व्यवस्था राबविणे हे स्पष्ट दिसत आहे . कामगाराला गुलामगिरीकडे व वेठबिगारीकडे नेणारा व कॅारपेारेट भांडवलशाहीच कायम करणारा केंद्र सरकारचा अट्टाहास आहे. !
या विरूध्द कामगार कष्टकरी जनताच रस्त्यावरील संघर्ष करीत केन्द्र सरकारला सत्तेवरून घालवू शकते . हुकूमशाहीचा पराभव हा संविधानावर चालणारी लेाकशाही वाचविण्याचा प्रयत्नातून निश्चित हेाईल. । आता संघर्षातून सत्याचाच विजय हेाईल . ! असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना फेडरेशन Aituc चे जनरल सेक्रेटरी कॉ शंकर पुजारी, महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी कॉ सुमन पुजारी व निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या जनरल सेक्रेटरी प्राध्यापिका शरयू बडवे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
——————————————
