कास्ट्राईब संघटनेतर्फे प्रणिती शिंदे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर
नागपूर: विधानमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती,महाराष्ट्र राज्याच्या समिती प्रमुख प्रणिती शिंदे व आमदार केतचंद सावरकर हे ३ दिवसीय नागपूर दौ-यावर असून जिल्हा परीषद, वनविभाग, महसूल, बांधकाम, सामान्य प्रशासन व सर्व विभागाचा आढावा घेणार आहे. करिता आज दि ५ मे रोजी रविभवन नागपूर येथे कास्ट्राईब शिक्षक संघटना व कर्मचारी महासंघाच्या वतीने प्रणिती शिंदे यांचा पुष्गुच्छ देऊन संघटनेच्या पदाधिका-यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. अनुसूचित जाती जमातीतील शिक्षकांच्या विविध मागण्या व प्रश्न सोडविण्याबाबतचे याप्रसंगी निवेदन देण्यात आले.
शिक्षकांच्या मागण्या व प्रश्न:
१. नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची बिंदू नामावली अद्ययावत करण्यात यावी.
२. प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून झालेल्या आहेत. मात्र सेवापुस्तिकेवर त्यांच्या जातीची नोंद अनुसुचित जात अशी केल्या गेली आहे. त्यामुळे बिंदू नामावली अद्ययावत करतांना त्यांना खुल्या प्रवर्गात न दाखविता सरसकटपणे अनुसूचित जातीमध्ये दाखविण्यात येत आहे. याबाबत चौकशी करण्यात यावी.
३. शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत इयत्ता १ ते १० वी पर्यंत शिकणान्या ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. तसेच अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. मात्र अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत नाही
४. मांग गारुडी समाज नागपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. हा समाज अनुसुचित जाती या प्रवर्गात येत असून पोटापाण्यासाठी निरंतर भटकत असतो. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते. त्यांचे योग्य प्रकारे शिक्षण होत नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.
५. शासनामार्फत सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना राबविण्यात येते. यामध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये दाखल होणाऱ्या अनुसूचित जातीमधील एका विद्यार्थीनीची निवड करण्यात येते. निवड झालेल्या विद्यार्थीनीला शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून ही शिष्यवृत्ती देण्यातच आली नाही.
६.जि. प. सेस फंडातून मिळणारा गणवेश निधी समग्र शिक्षाच्या गणवेश निधीसोबतच मिळण्यात यावा.
७. शासनाची अनाथ मुलांच्या संगोपनाची योजना आहे. ही योजना लाभार्थ्यापर्यंत पोहचत नाही. करिता उपाय योजना करण्यात यावी.
८. अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीमधील मुलींना १९९५ पासून एक रुपया उपस्थिती मत्ता मिळतो. यामध्ये वाढ करण्यात यावी.
९. २० पटसंस्थेच्या आतील जि. प. शाळा बंद करण्यात येऊ नये.
१०. अनुसुचित जातीच्या शिक्षकांवर शासन निर्णयाला डावलून हेतुपुरस्सरपणे कठोर शिक्षा केल्या जात असल्याबाबत उपाय योजना करावी
उपरोक्त मागण्या व प्रश्नांची दखल घेवून संबंधीत प्रशासकीय विभागाला आवश्यक त्या सुचना देण्याची संघटनेतर्फे विनंती करण्यात येऊन निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी नरेंद्र धनविजय, राज्य सरचिटणीस कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, डॉ. सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, परशराम गोंडाणे, राज्य उपाध्यक्ष, प्रबोध धोंगडे, जिल्हाध्यक्ष कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, प्रसेनजीत गायकवाड जिल्हा कार्याध्यक्ष, सुनील वंजारी, जिल्हा उपाध्यक्ष, राजू नवनागे, संघटन सचिव, ज्योत्स्ना रामटेके महिला प्रतिनिधी, धनराज राऊळकर, जिल्हा सचिव, नरेंद्र गजभिये, विभागीय उपाध्यक्ष, युवराज मेश्राम सदस्य आदी उपस्थित होते.
