वंचित बहुजन आघाडी ने जारी केले निवडणूक आयोगाला 7 दिवसात उत्तर देण्याचे फर्मान
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडुन सुरु करण्यात आलेली पुनर्रचनेची प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत राज्य निवडणुक आयोगाने कार्यकाळ पुर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पुर्तता करावी. प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचे जे आदेश दिले आहेत त्याला राज्य निवडणुक आयोगाने खोडा घातलेला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचे वंचित बहुजन आघाडी लीगल सेलचे मुंबई प्रदेश समन्वयक ॲड. योगेश मोरे यांनी सांगितले.
वंचित बहुजन आघाडीने पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये राज्य निवडणूक आयोगा विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका का दाखल करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच आयोगाला नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. असं असूनही निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास दिलेल्या आदेशानुसार पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार 2 आठवड्यांच्या आत राज्यातील साधारण 2486 स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत 5 मे रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना प्रभाग रचनेचे कामकाज नव्याने सूरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगास असे नव्याने प्रभाग रचने संदर्भात कार्य करण्याची गरज नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 मार्च 2022 पूर्वीच्या प्रभाग रचनेच्या आधारावरच आगामी निवडणुका जाहीर करणे बंधन आहे. असे असताना राज्य निवडूणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगास कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा इतर मतदार संघांची पुनर्रचना ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. सध्या सुरु असलेली पुनर्रचनेची (डिलिमीटेशन) प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर ती प्रक्रिया भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांना लागु राहील. सध्याच्या सुरु असलेल्या निवडणुक प्रक्रियेला ती लागु राहणार नाही असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झालेला आहे (अंदाजे 2486) त्यांच्या निवडणुका संविधानातील कलम 243-इ, 243-इ, 243-यु आणि महाराष्ट्र म्यूनिसीपल कार्पोरेशन अ‍ॅक्टच्या सेक्शन 452 ए चे सेक्शन 6 आणि 6ब नुसार टाळता येणार नाहीत.
निवडणूक आयोगाची विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचे भविष्य ठरणार आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना आणि इतर प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू असं आयोगाने कोर्टात सादर केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. पण त्यानंतर पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात पूर्ण करावी लागेल. त्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत हे निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे. पावसाळ्यात मतदान घेतल्यास मतदानाची टक्केवारी कमी होऊ शकते हीदेखील भीती व्यक्त केली गेली आहे.
