खेड प्रतिनिधी /इक्बाल जमादार
दिवंगत गृह राज्यमंत्री आर.आर. पाटील यांचे संकल्पनेतील तंटामुक्त गाव अभियान मोहिमेला शासकीय अनास्थेमुळे केवळ कागदी साज असल्याचे दिसत आहे. समित्यांना शासनाचे पाठबळ मिळत नसल्याने गावातील किरकोळ तंटे पोलीस स्थानकात जाऊ लागले आहेत. गठीत केलेल्या गाव तंटामुक्त समितीला नागरिकांचे पाठबळ मिळत आहे. मात्र शासकीय कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी यांनी याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. शासकीय कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी यांची समिती सभेला उपस्थिती दुर्मिळ झाली आहे.
२००७ साली आर. आर. पाटील यांनी तंटामुक्त गाव अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवली. या मोहिमेचा गवगवा हा देशभर होऊन ती सातासमुद्रापारही पोहचली. मात्र भाजप-सेना युती काळात ही मोहीम मागे पडली. आता राज्यात आघाडी सरकार आहे. तर या सरकार मधील निर्णय प्रक्रियेतील राष्ट्रवादी हा प्रबळ पक्ष असताना खऱ्या अर्थाने तंटामुक्त मोहिम प्रभावीपणे राबविणे अपेक्षित होते. मात्र आपल्याच पक्षाचे दिवंगत नेत्यांने राबिलेल्या महत्वकांक्षी मोहिमेला पक्षाचे बळ मिळताना दिसत नाही.
तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू होऊन १५ वर्ष झाली. सुरवातीला राज्यातील अनेक गावे तंटामुक्त झाली. अनेक गावांनी २ लाखाचे पुरस्कार घेतले. गावात त्यानंतर एकोपाही दिसू लागला. मोठमोठे तंटे समितीत मिटू लागले. त्यामुळे या समितीचे महत्व वाढू लागले होते. गावातील विशेष प्रभावी व्यक्ती म्हणून समिती अध्यक्ष यांचे महत्व देखील वाढले होते. शुभकार्य, सार्वजनिक सण हे समितीने केलेल्या सूचनांचे पालन करून साजरे होत होते. मात्र शासनाचे या मोहिमेकडे दुर्लक्ष झाल्याने समित्या अडगळीत पडल्या सारख्या झाल्या आहेत.
काही ठराविक गावात समितीचे प्रभावी कामकाज वगळता अन्य समित्यांची दरवर्षी मुदतवाढ होत आहे. आबांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पुन्हा सातत्या आणायचं असेल तर मोहिमेला शासनाच्या पाठबळाची गरज आहे असे बोलले जात आहे.
