_______________________________________________________________
महानिर्मिती व महापारेषणच्या एकूण १.३५ रु. प्रति युनिट दरवाढीच्या मागणी याचिका दाखल.
अजून महावितरणची मागणी येणार. एकूण वाढ पाहिजे किती ? – प्रताप होगाडे
इचलकरंजी दि. ३१ – “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार आता महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांनी फेर आढावा याचिका या नावाखाली दरवाढ याचिका दाखल केलेल्या आहेत. महानिर्मिती कंपनीने मागील ४ वर्षांतील जादा खर्च व येणाऱ्या दोन वर्षांतील अपेक्षित जादा खर्च यासाठी पूर्वी आयोगाने मंजूर केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त एकूण २४८३२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाढीची मागणी केलेली आहे. याचा ग्राहकांवरील सरासरी परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास १.०३ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे. त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीने मागील खर्चातील वाढ व पुढील दोन वर्षातील जादा खर्च यासाठी एकूण फरकाची वाढीव मागणी ७८१८ कोटी रुपयांची केलेली आहे याचा ग्राहकांवरील परिणाम आगामी दोन वर्षांमध्ये वसूली केल्यास सरासरी ३२ पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे होणार आहे. या दोन कंपन्यांची एकूण दरवाढ मागणी १.३५ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. याशिवाय महावितरण कंपनीची याचिका अजून जाहीर झालेली नाही. पण महावितरणची मागणी यापेक्षाही अधिक असणार हे नक्की आहे. याचा अर्थ एकूण मागणी निश्चितच प्रचंड प्रमाणात वाढीची आहे. ३० मार्च २०२० च्या आदेशानुसार मार्च २०२५ पर्यंत सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रु. प्रति युनिट इतका दाखविलेला आहे. त्यामध्ये फक्त ३ वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दैनंदिन इतकी महागडी वीज वापरणेही परवडणार नाही. त्याचबरोबर राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत व यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात” असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
महानिर्मितीच्या एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या ३ वर्षांच्या काळातील लेखापरिक्षित आकडेवारीनुसार सरासरी संयंत्र भारांक ७२% अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात फक्त ४५% ते ५८% आहे. वीज निर्मितीचा प्रत्यक्ष खर्च ४.७८ रु. ते ५.०४ रु. प्रति युनिट इतका अवाजवी आहे. खाजगी वीज उत्पादकांच्या तुलनेने हा खर्च सरासरी किमान १.०० रु. प्रति युनिट जास्त आहे. खर्च वाढला, करा दरवाढ ! ही अकार्यक्षमतेला मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे. कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ही इच्छाशक्ती कंपन्यांच्याकडे कधीच नव्हती व नाही याचा अनुभव आम्ही व ग्राहक गेली २२ वर्षे घेत आहोत. ही इच्छाशक्ती राज्य सरकारकडे आहे असेही दिसून येत नाही. देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी वीज ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळी पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा. राज्याच्या विकासाच्या आणि हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय व्हावेत यासाठी आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी आणि कठोर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप फोगाडे यांनी या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये शेवटी केली आहे.
