महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मागण्या संबंधी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांच्याकडून काही मागण्या मंजूर.

महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मागण्या संबंधी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांच्याकडून काही मागण्या मंजूर.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे शिष्टमंडळ मार्फत निवेदन सचिव श्री विवेक सावंत यांना देण्यात आले . निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की,सध्या ऑनलाईन पद्धतीमध्ये लाखो कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यामुळे नवीन अर्ज दाखल करणे नूतनीकरण करणे व लाभाच्या अर्ज मंजूर करणे हे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्यामुळे राज्यातील लाखो कामगारांच्या वर अन्याय सुरू आहे. याबाबत मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी सांगितले की बांधकाम कामगारांचे सर्व अर्ज जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर आम्ही निकाली काढू. त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांचा अर्ज तपासल्यानंतर त्या अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास ती त्रुटी दूर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले. याबाबत सचिवांनी निर्णय घेण्याचे मान्य केलें.
शिष्टमंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले की बांधकाम कामगारांना देण्यात आलेल्या व देण्यात येणाऱ्या सुरक्षा पेटीमध्ये एक हजार कोटी पेक्षाही जास्त भ्रष्टाचार झालेला आहे. याबाबत कामगार मंत्र्यांनी अहवाल देण्यास सचिवांना सांगितलेले आहे. असा अहवाल सचिवानी मंत्र्यांच्या कडे दिला आहे का? असे विचारण्यात आले याबाबत असा अहवाल अजून तयार झालेला नाही लवकरच देणार आहोत असे सचिवांनी सांगितले. या अहवालाची प्रत कामगार संघटनेला मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदनाच्या संदर्भात बोलताना सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी स्पष्ट केले की, की यापूर्वी बांधकाम कामगारांच्या घरकुलासाठी शहरांमधून साडेचार लाख रुपये दिले जात होते. व ग्रामीण भागासाठी फक्त दोन लाख रुपये दिले जात होते त्या ऐवजी समसमान रक्कम दोन्ही ग्रामीण व शहरी भागासाठी देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतलेला आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिष्टमंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले की मागील दीड वर्षापासून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे कामगार प्रतिनिधी, शासन प्रतिनिधि व मालक प्रतिनिधी असलेले महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नाही. याबाबत त्यांनी असे सांगितले की याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून देण्यात आलेला आहे. लवकरच शासन निर्णानुसार अमलात येईल अशी शक्यता आहे. कारण हे महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ देशात सर्वात श्रीमंत मंडळ आहे की, ज्या मंडळाकडे सध्या २० हजार कोटी रुपये उपकारामधून जमलेले आहेत. तसेच शिष्टमंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले की सध्या नोंदीत बांधकाम कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला त्याचे वय जर पन्नास वर्षापेक्षा जास्त असेल तरच त्यांना दोन लाख रुपये दिले जातात पन्नास वर्षापेक्षा कमी वयाच्या कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला नुकसान भरपाई काही मिळत नाही याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून दिलेला आहे परंतु तो मागील दोन वर्षापासून प्रस्ताव अद्यापी मंजूर झालेला नाही. बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाह साठी सध्या 51 हजार रुपये दिले जातात ते दोन मुलींच्या विवाह साठी द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली.
शिष्टमंडळामध्ये आयटक कामगार संघटनेचे नेते कॉ उदय चौधरी, कॉ सुनिल पाटील,कॉम्रेड प्रकाश गोरे, कॉ साक्षी पाटील यांचा समावेश होता. तसेच सांगलीच्या बांधकाम कामगारांची विधवा महिला शुभांगी गावडे व बांधकाम कामगार कार्यकर्ते कॉ संतोष बेलदार यांनीही मंजूर नसलेल्या केसेस मंजूर करून घेण्याबाबत आग्रह धरला. याशिवायही औरंगाबाद येथील दीपक थोरात व परभणीतील उस्मान शेख यांनी आपली निवेदने मंडळाकडे सादर केलेली आहेत.
सचिवांच्या बरोबर चर्चा झाल्यानंतर उपलब्ध कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांची चर्चा होऊन या पुढील काळामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक नोंदीत बांधकाम कामगारांना दहा हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय करावा. हा जो आदेश आहे त्यावर आंदोलन आणि महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र शासनाने कामगारांना पेन्शन देण्याबाबत केलेल्या नियमांचे अंमलबजावणी करावी. इत्यादी मागण्यासाठी पुढील आंदोलनासाठी लवकरच बैठक घेऊन आंदोलन जाहीर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.