सांगली जिल्ह्यातील सहा विधवा महिलांनी ता.9/2/2023रोजी पतीच्या अंत्यविधीची रक्कम व दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाक्षणिक उपोषण.
सांगली जिल्ह्यात 50 पेक्षा जास्त ज्या नोंदीत बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांच्या विधवा महिलांना कल्याणकारी मंडळाकडून एक वर्ष झाले तरी योजनेनुसार अजून अंत्यविधीची रक्कम सुद्धा मिळालेली नाही या अन्यायविरुद्ध व इतर मागण्यांच्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सांगलीचे उपजिल्हाधिकारी श्री आशिष बारकुल यांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. निवेदनामध्ये मागण्या करण्यात आलेले आहेत की,
मागील एक वर्षापासून सातत्याने सांगली सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे विधवा महिलांनी मागणी करूनही त्यांचे अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत.
तसेच सांगली जिल्ह्यामध्ये एकूण सध्या सत्तावीस हजारापेक्षा जास्त अर्ज जे नवीन नोंदणी करण्यासाठी, नूतनीकरण करण्यासाठी व लाभ मिळण्यासाठी बांधकाम कामगारांनी सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे केलेले आहेत ते सुद्धा प्रलंबित आहेत. श्री सुरेश भाऊ खाडे कामगार मंत्र्यांनी असं घोषित केलेले होतं की सर्व प्रलंबित अर्ज एका महिन्यात निकाली काढण्यात येतील परंतु तीन महिने होऊन गेले तरीही काहीही झालेले नाही.
मा. कामगार मंत्र्यांनी असेही आश्वासन तीन महिन्यापूर्वी दिलेले होते की, सांगली जिल्ह्यातील सर्व 65 हजार नोंदीत बांधकाम कामगारांना घरे बांधून देण्यात येतील. प्रत्यक्षात सांगली जिल्ह्यातील साडेसातशे बांधकाम कामगारांनी स्वतःच्या गावी बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनेनुसार घरासाठी दोन लाख मिळावेत असे अर्ज मागील एक वर्षापासून केलेले आहेत. ते अर्जांची तपासणी सुद्धा अद्याप सांगली सहायक कामगार आयुक्त आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प अधिकारी यांनी केलेले नाहीत.
बांधकाम कामगारांची घरकुल योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली जोडलेली आहे. दुसऱ्या बाजूस जिल्हा परिषदेकडून घरासाठी दिलेले कर्जाचे हप्ते परत घेण्याची भाषा केली जाते आहे. एक लाख 25 हजार मध्ये घर होते का? याचाही विचार केला जात नाही.
मागील चार वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगली महानगरपालिकेस असा आदेश केलेला आहे की तेराशे एक बेघरना प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली घरकुल द्यावीत याबाबत सांगली महानगरपालिकेने काहीही केलेले नसून सांगली महानगरपालिका दररोज मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करीत आहे.
त्यामुळे सांगली जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी संधी असूनही व वरील प्रमाणे अर्ज मंजूर असून सुद्धा प्रशासन काही करत नसल्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामाबाबत पूर्णपणे दुर्लक्ष असून अशाही प्रकारे प्रधानमंत्री आवास योजनेची चेष्टा सांगली जिल्ह्यातून प्रशासन करीत आहे.
याबाबत सांगली जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी श्री आशिष बारकुल यांनी सांगितले की या सर्व मागण्याबाबत सहायक कामगार आयुक्त यांच्याकडून अहवाल घेतला जाईल व पुढील कारवाई केली जाईल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
लक्ष्मी कुपोषणामध्ये पुढील विधवा महिला ने सहभाग घेतला सुवर्णा गोरे, पूजा कांबळे, जानकी जाधव, अफसाना शेख, सुनिता हादीमणी व जास्मिन मुजावर.
तसेच हे लक्षिनिक उपोषण यशस्वी करण्यामध्ये काँ विशाल बडवे, बाबासाहेब पाकजादे, सलीम इनामदार, दिपक परीट रोहिणी कांबळे संतोष बेलदर व वैभव बडवे यांनी भागिदारी केली.
असे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटना अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेली आहे.
