सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तहसीलदार कार्यालयामध्ये सरकारी पड व गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे दूर करण्याच्या नोटिसांना 15 पेक्षा जास्त लाभार्थींनी लेखी उत्तर सादर केलें.
या नोटीसना उत्तर दिल्यानंतर तासगाव तहसील कार्यालयाच्या समोर निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी बोलताना सांगितले की,ज्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधारावर तहसीलदार यांनी नोटीसा दिलेले आहेत त्या नोटीसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाहीत. कारण उच्च न्यायालयाने 2022 पर्यंतचे अतिक्रमणे दूर करावीत असे सांगितल्यानंतर परत महाराष्ट्र शासनाला बोलवून घेऊनअसा आदेश दिलेला आहे की.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ५० खाली सर्व अतिक्रमण संबंधित लोकांना फक्त कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तहसीलदारनि दिलेल्या नोटिस मध्ये एक महिन्यात खुलासा करावा अन्यथा तुमची घरे पाडण्यात येतील अशा नोटीसा काढलेल्या आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे वायफळे येतील ग्रामसेवकाने दहा दिवसाच्या आत खुलासा न केल्यास घरे पाडण्यात येतील असे धमकीवजा पत्र गायरानातील लोकांना दिलेले आहे.
सरकारी पड व गायरानात गरीब व मागासवर्गीय लोकांनी स्वतःच्या गरजेसाठी घरे बांधलेली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ही सर्व घरे व शेत जमीन नियमाकुल करण्यासाठी ठराव जीआर केलेले आहेत. उदाहरणार्थ ता.16 /2/ 2018 व ता.22 /8 /2022 परंतु शासनाच्या ठरावानुसार जी आर नुसार अमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे हे अधिकार गरीब व मागासवर्गीयांना मिळालेले नाहीत.
अशा स्थितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरअर्थ काढून एक महिन्यात कारवाई करण्यात येईल असेच महाराष्ट्रातील सर्वच तहसीलदारांनी काढलेल्या नोटिसा म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान आहे.यासाठीच आम्ही याविरुद्ध आंदोलन करणार आहोत.
महाराष्ट्रातील सरकारी पड जमीन व गायरानमध्ये राहणारे जी गरीब व मागासवर्गीय जनता आहे त्यांनी या नोटीस मुळे अजिबात घाबरता कामा नये. संघटनेच्या वतीने या नोटीसना उत्तर द्यावे. म्हणजे त्यांना जास्त खर्च होणार नाही. तसेच या नोटीसला द्यावयाच्या उत्तर लेखी नमुना आपल्या संघटनेकडे उपलब्ध आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त नागरिकांनी या नोटीसला उत्तरे द्यावीत.
त्याचबरोबर तारीख दोन जून 2023 रोजी ठीक दुपारी तीन वाजता सांगली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 51 नुसार अतिक्रमण केलेले नागरिकांनी जमीन नियमाकुल करण्याची प्रक्रिया या कलमाने दिलेली असल्याने त्याबाबत अर्ज करावयाचा आहे. तरी कलम ५१ नुसार कायद्यातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय व गरिबांची घरे त्वरित नियमाकुल करावीत असा लेखी अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करावयाचा आहे.
गायरानमधील व सरकारी पड जमिनी मधील घरे नियमित करावीत असे प्रत्येकाचे व्यक्तिगत अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल करावयाचे आहेत.
तरी यासाठी सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त सरकारी पड जमीन व गायरनमधील बाधित नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन करणारे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
