—– —–+++– —-
गायरान व सरकारी पड जमिनीवर अतिक्रमण करून निवारा उभा केलेल्या जनतेचा शुक्रवार दिनांक 2 जून रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी तीन वाजता प्रचंड मोर्चा.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वांसाठी घरे दोन हजार बावीस या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचे धोरण तारीख 20 ऑगस्ट 2018 रोजी घोषित केलेले आहे. दुसऱ्या बाजूस महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51 नुसार गायरान व पड जमिनीवरील घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. त्या स्वतःच्याच निर्णयाचा अवमान करून महाराष्ट्र शासनाने तहसीलदार करवी गायरान व सरकारी पड जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून घ्या म्हणून नोटीसा दिलेले आहेत हे महाराष्ट्र शासनाचे कृत्य भारतीय राज्यघटनेचा अवमान करणारे आहे.
ज्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधारावर तहसीलदार यांनी नोटीसा दिलेल्या आहेत त्या नोटीसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालय मधील सोमटो याचिकेचा अजूनही अंतिम निकाल झालेला नाही. (पी आय यल नं 127/2022) उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला बोलवून घेऊनअसा आदेश दिलेला आहे की.महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ५० खाली सर्व अतिक्रमण संबंधित लोकांना फक्त कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तहसीलदारनि दिलेल्या नोटिस मध्ये एक महिन्यात खुलासा करावा अन्यथा तुमची घरे पाडण्यात येतील अशा नोटीसा काढलेल्या आहेत.
सरकारी पड व गायरानात गरीब व मागासवर्गीय लोकांनी स्वतःच्या गरजेसाठी घरे बांधलेली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ही सर्व घरे व शेत जमीन नियमाकुल करण्यासाठी अनेल जीआर काढलेले आहेत. उदाहरणार्थ ता.16 /2/ 2018 व ता.22 /8 /2022 परंतु शासनाच्या ठरावानुसार जी आर नुसार अमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे हे अधिकार गरीब व मागासवर्गीयांना मिळालेले नाहीत.
अशा स्थितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरअर्थ काढून एक महिन्यात कारवाई करण्यात येईल असेच महाराष्ट्रातील सर्वच तहसीलदारांनी काढलेल्या नोटिसा म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान आहे.यासाठीच आम्ही याविरुद्ध आंदोलन करणार आहोत.
महाराष्ट्रातील सरकारी पड जमीन व गायरानमध्ये राहणारे जी गरीब व मागासवर्गीय जनता आहे त्यांनी या नोटीस मुळे अजिबात घाबरता कामा नये. संघटनेच्या वतीने या नोटीसना उत्तर द्यावे. म्हणजे त्यांना जास्त खर्च होणार नाही. तसेच या नोटीसला द्यावयाचे उत्तर लेखी नमुना आपल्या संघटनेकडे उपलब्ध आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त नागरिकांनी या नोटीसला उत्तरे द्यावीत.
त्याचबरोबर तारीख दोन जून 2023 रोजी ठीक दुपारी तीन वाजता सांगली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 51 नुसार अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांनी गायरान व सरकारी पड जमीन नियमाकुल करण्याची प्रक्रिया या कलमाने दिलेली असल्याने त्याबाबत अर्ज करावयाचा आहे.
तरी यासाठी सांगली जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त सरकारी पड जमीन व गायरनमधील बाधित नागरिकांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन करणारे पत्रक सांगली जिल्हा निवारा संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
