गायरान आणि सरकारी पड जमिनीवरील घरे बांधलेल्या 63 ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51नुसार अतिक्रमणाची घरे नियमाकुल करण्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 16 जून रोजी अर्ज दाखल.

गायरान आणि सरकारी पड जमिनीवरील घरे बांधलेल्या 63 ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51नुसार अतिक्रमणाची घरे नियमाकुल करण्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 16 जून रोजी अर्ज दाखल.

गायरान आणि सरकारी पड जमिनीवरील घरे बांधलेल्या 63 ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51नुसार अतिक्रमणाची घरे नियमाकुल करण्यासाठी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात 16 जून रोजी अर्ज दाखल.

या देशांमध्ये ज्याला स्वतःचे राहायला पक्के घर नाही त्याला घर देण्याची हमी 2022 सालापर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेखाली दिलेले आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यापूर्वीसुद्धा 22 ऑगस्ट 2022 रोजी आणि 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी महाराष्ट्रातील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे जीआर काढलेले आहेत, ज्या नागरिकांनी सरकारी पड जमीन व गायरानामध्ये अतिक्रमण करून घरी बांधलेली आहेत त्यांची घरे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जीआर प्रसिद्ध केलेले आहेत. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.
भारत सरकारने 1987 साली युनोमध्ये असे लिहून दिलेले आहे की, भारतामध्ये ज्यांना राहायला स्वतःचे घर नाही त्याना घर सरकार बांधून देईल. परंतु हे वचनही सरकारने अजिबात पाळलेले नसल्यामुळे ज्यांना स्वतःचे घर नाही त्यांनी जमेल त्या ठिकाणी आपला निवारा उभा करून संसार करीत आहेत.
अशा वेळेस असलेले घर सुद्धा पाडण्यात येईल म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाची ढाल पुढे करून नोटीसा पाठवलेल्या आहेत. अतिक्रमण करून राहिलेल्या नागरिकांनी या नोटीसला उत्तर वेळेत दिलेले आहे.
वास्तविक असलेली घरे नियमित करण्याची जबाबदारी टाळून घरे पाडण्याची धमकी देणे हे जनतेवर अन्यायकारक आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने असेही सांगितलेले आहे की, अतिक्रमण झालेल्या नागरिकांच्याकडून त्यांचे म्हणणे फक्त ऐकून घ्यावे असे असतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैर अर्थ काढून महाराष्ट्र शासनाने नोटीसा दिलेल्या आहेत .
या नोटीस बाबत बोलताना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की,महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 51 खाली अतिक्रमण केलेल्या जमिनीत राहणाऱ्या लोकांची घरे व शेत जमीन नियमाकुल करावी यासाठी तरतूद केलेली आहे .
म्हणूनच या कलमाखाली घरे नियमित करावीत यासाठी शुक्रवारी 16 जून रोजी सांगली जिल्ह्यातील ६३ अतिक्रमण ग्रामस्थांनी त्यांची घरे नियमित करावी यासाठी लेखी अर्ज व ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणचे सर्व पुरावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेले आहेत.
हे अर्ज दाखल करण्यामध्ये निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे कार्यकर्ते संतोष बेलदार, तानाजी पाटील, विशाल बडवे, रामचंद्र निकम शहनाज मुलानी, वंदना बुरुड, जयश्री नाईक, अनिता बनकर इत्यादींचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *