ल
लोकसंसद
रविवार, ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, ठिकाण – गांधी भवन, कोथरूड , पुणे.
प्रमुख मार्गदर्शक / अध्यक्ष मा. डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे भाषण
येता - जाता, उठता-बसता ‘भारत माता की जय !’ अशी घोषणा देणारे राज्यकर्ते कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत संविधान मोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि बेकायदेशीर कृत्यांच्या माळा भारतमातेच्या गळ्यात घालत आहेत. प्रत्येक राज्यातले राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. ते विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध राजकारण करतात. वास्तवात भारत मातेची विटंबना करण्याचा त्यांनी पण केला आहे. बंगालमधील राज्यपालांनी राज्यपाल भवन हे रा. स्व. संघाचे मुख्य कार्यालय बनवले होते. ते रोज मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना छळत. त्या राज्यपालांना बढती देवून उपराष्ट्रपती बनवण्यात आले. असे राज्य सापडणार नाही, की जिथे राज्यपाल भाजपेतर पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना नीट कारभार करू देतात. भारताचे संविधान हे फेडरल स्वरूपाचे आहे. परंतु भाजपचे धोरण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शब्दांकन केलेले संविधान बदलून एकचालकानुवर्तित्व असलेली शासनप्रणाली आणायचे आहे .
भाजपेतर राजकीय पक्षांचे विघटन करणे हे नरेंद्र मोदी प्रणित भाजपचे मुख्य ध्येय आहे. प्रत्येक राज्यात ते भाजपविरोधी पक्षांची मोडतोड करून आपली सत्ता प्रस्थापित करतात. 'ऑपरेशन कमळ' हे नाव त्यांनी या पद्धतीला दिले आहे. महाराष्ट्राने या ऑपरेशनचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. विरोधी पक्षमुक्त लोकशाहीचे स्वप्न भाजपवाले पाहत आहेत. त्यांना ग्रामपंचायतीपासून ते दिल्लीपर्यंत त्यांचा एकछत्री अंमल आणायचा आहे, हे उघड झाले आहे. भाजपला देशात ध्रुवीकरण करून वेगवेगळ्या समुहांमधील सलोखा नष्ट करायचा आहे. जगातले सर्व धर्म नरेंद्र मोदी सत्तेवर येईपर्यंत सुखाने नांदत होते. मोदींचा भारतातील राजकीय उदय गुजरातमध्ये अल्पसंख्यांकांचा नरसंहार करून झाला आहे. गुजरातचा फॉर्म्युला आता ते देशभर लागू करीत आहेत. जणू मुसलमान माणसे नाहीत, ते कुणीतरी अन्य प्राणी आहेत, असा त्यांनी जोरदार प्रचार चालवला आहे. कोणत्याही घटनेला भाजपवाले हिंदू - मुस्लीम रंग फासतात. प्रचंड पैसा खर्च करून त्यांनी सोशल मीडियावर 'ट्रोल आर्मी' तयार केली आहे. घाणेरडी भाषा, शिवीगाळ करून, धमक्या देऊन त्यांनी अनेकांना घाबरवून सोडले आहे.
संविधानानुसार पंतप्रधानाकडे अमर्याद सत्ता असते . पंतप्रधानांनी देशहितासाठी योग्य निर्णय घ्यावेत यासाठी दर एक तासानंतर एका कातडी बॅगेत त्यांना गुप्त माहिती पुरवण्यात येते. ती कातडी बॅग उघडण्याची पंतप्रधानाच्या पीएला देखील परवानगी नसते. त्या कागदावर सही करून पंतप्रधान आपल्या डोक्यात ती माहिती ठेवतात. पंतप्रधानाला योग्य माहिती देण्यासाठी प्रचंड यंत्रणा आणि हेलिकॉप्टर्स कार्यरत असतात. पण त्याचबरोबर पंतप्रधानांना व्यक्तिशः पाच कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. १) देशाचे अखंडत्व व सर्वभौमत्व राखणे.
२) परकीयांचे आक्रमण रोखणे. त्यासाठी अहोरात्र सावधान राहणे व वेळप्रसंगी युद्धाचा निर्णय घेणे. युद्धाचा निर्णय फक्त पंतप्रधान घेऊ शकतात. संरक्षणमंत्री युद्ध घोषित करू शकत नाही. त्याची जबाबदारी फक्त सदैव लष्कर , हवाई दल व नाविक दल यांना सज्ज ठेवणे एवढीच असते.
३) सीमेलगतच्या सर्व शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध ठेवणे. दक्षिण आशियातील भारत हा महाकाय देश असल्याने शेजारील राष्ट्रांशी मोठ्या भावाच्या भूमिकेने संबंध ठेवून वेळ प्रसंगी त्यांना मदत करणे.
४) देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवणे. संविधानात मार्गदर्शक तत्वे आहेत. देशाने समाजवादी ध्येय स्विकारले आहे. अन्न, वस्त्र , निवारा, आरोग्य, शिक्षण आणि वृध्दत्वाची सोय या सुविधा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळतील हे पाहणे.
५) बहूसंख्यांकाच्या आक्रमकतेपासून अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणे. मग ते अल्पसंख्याक धार्मिक, जातीय किंवा भाषिक असोत .
ही पाच कर्तव्ये आपल्या पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात नरेंद्र मोदी यांनी कशी पार पाडली, यावर त्यांचे मूल्यांकन करणे जरुरीचे आहे. हे मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ पध्दतीने केले, तर असे लक्षात येते की मोदी हे सर्वच आघाड्यांवर अपयशी आहेत.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात अनेक जाती, धर्म व अनेक भाषा आहेत. त्यांच्यामध्ये भिन्नता असली तरी पूर्वापार सलोख्याचे संबंध असल्याने भारत इतकी वर्षे टिकला आहे. गेल्या पाच-सात हजार वर्षांच्या सहजीवनाच्या इतिहासाने हे सिद्ध होते .
तथापि गेल्या दहा वर्षांत या संबंधात बिघाड झाला आहे. ब्रिटीश काळात भारताची फाळणी झाली. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी हिंदू व मुसलमानांमध्ये हिंसक दंगली झाला होत्या. भाजपच्या सत्तेच्या काळात धर्मद्वेष, जातीद्वेष वाढला. त्यामुळे भारतीयत्व कलंकीत झाले आहे. बंधुतेला ग्रहण लागले आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली वा अधिक गतिमान राहिली तर देशाचे तुकडे होतील, हा धोका आहे. नरेंद्र मोदी स्वतः वा भाजपाचे कोणीही नेते कधीच सत्य बोलत नाहीत. त्यांचे मुखवटे अनेक असतात. भाजपविरोधी राजकीय पक्षांची ज्या प्रमाणात त्यांनी मोडतोड चालवली आहे, त्यातून सर्वच विरोधक अपंग बनण्याची शक्यता आहे. मग संसदीय लोकशाहीत बेलगाम झालेल्या सत्ताधाऱ्यांना कोण लगाम घालणार ?
मोदींच्या मनात जातीधर्मनिरपेक्ष भारताचे हिंदुराष्ट्रात रूपांतर करणे एवढेच ध्येय आहे. प्रत्यक्षात त्यांना हिंदू धर्माशी काहीही घेणे - देणे नाही. ८०% भारतीय जनता स्वतःला हिंदू म्हणवते, या एकाच करणाकरता त्यांना सत्ता प्राप्त करायची आहे करण्यासाठी हिंदूंना अंध बनवावे लागते. खरा हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. भाजपचे हिंदुत्व हे राजकीय डावपेचामधून निर्माण करण्यात आले आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्य बहाल करते. पण शासनाला स्वत:चा कोणताही विशिष्ठ धर्म नसेल, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मग बाबरी मशीद पाडून त्या भूमीवर राम मंदीर बांधण्यात सरकारचा पुढाकार असण्याचे काही कारण नव्हते. मात्र मोदींनी रामाची प्राणप्रतिष्ठा स्वत: केली. त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली . रामाची प्राणप्रतिष्ठा करताना स्वतः वर प्रसारमाध्यमांचा फोकस ठेवला. धर्मात राजकारण घुसले की त्याचे अधर्मात रूपांतर होते. याउलट, धर्माने राजकारणावर प्रभाव गाजवला तर मतदार अंधभक्तीने मतदान करतात. म्हणजे राजकारणात शेतकऱ्यांचे प्रश्न ,शेतीची अवनती ,महागाई, प्रचंड बेकारी हे वास्तव व जिवंत प्रश्न धर्मांधतेमुळे बाजूला पडतात.
नुकतेच भारत सरकारचे बजेट प्रसिद्ध झाले. त्यातही श्रीमंतांना सोयी - सुविधा पुरवण्यावर भर दिलेला आहे. पण त्यात गरिबांच्या कल्याणाचा विचार मात्र लोप पावलेला दिसतो. प्रचलित सरकार घोषणाबाजी, इव्हेंटबाजी याबाबत आग्रही आहे. मात्र सर्व समाजाचे हित लक्षात घेण्यात बजेट अपयशी आहे, असे दिसते. राजकीय पक्ष नरेंद्र मोदींच्या बेकायदेशीर व अनैतिक मार्गांपुढे टिकतील की नाही, हा देशासमोरचा यक्षप्रश्न आहे.
राजकारणातील भ्याड प्रवृत्ती व भ्रष्टाचाराने लिप्त असलेले लोक सत्ताधीशांना कधीच आव्हान देवू शकत नाहीत. भाजपेतर पक्षांचा निवडणुकीत पराभव झाला, तर त्यांचे भ्याड अनुयायी भविष्यात भाजपमध्ये प्रवेश करतील असे बोलले जाते. नरेंद्र मोदी जर्मनीतील अडॉल्फ हिटलर प्रमाणे भारताचे हुकूमशहा झाले, तर जनतेला यातना सोसाव्या लागतील. ते तिसऱ्यांदा सत्तेवर आले, तर लोकशाहीला मुठमाती देतील याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. म्हणून आगामी निवडणुक युगप्रवर्तक आहे. जगातील सर्वांत मोठी व ७५ वर्षांची लोकशाही संपुष्टात आणावी हे समस्त भारतीयांना मंजूर आहे काय ? तसे ते मंजूर नसेल, तर राजकीय पक्षांच्या वर्तुळाबाहेरील तमाम जनतेने आगामी लोकसभा निवडणुकीत लोकशाही पध्दतीने अहिंसक उठाव केलाच पाहीजे. लोकांनी कमळ चिन्हाचे बटन दाबू नये असे एकमेकांना सांगितले पाहीजे.
जनतेची एकजूट व संवाद वाढवण्यासाठी पुण्यातील गांधी भवनात रविवार, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२४ दुपारी १ ते ५ या वेळेत लोकसंसद आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांमध्ये लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी भाजपवर या निवडणुकीत बहिष्कार घातला पाहीजे. लोकशाहीत लोक सार्वभौम असतात. अनैतिक झालेल्या सत्ताधाऱ्यांना दूर करणे हे त्यांचे परम कर्तव्य आहे. धर्माच्या गुंगीत सामान्य जनतेला आपल्या कर्तव्यांचा विसर पडला, तर भविष्यात हिंसक लढाईशिवाय पर्याय राहणार नाही. निवडणुका म्हणजे अहिंसक लढाई ! म्हणूनच कदाचित ही शेवटची निवडणूक ठरू शकेल.
भारतीय जनतेने एकजुटीने १९७५ साली आलेले एकाधिकारशीचे संकट १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत यशस्वीरीत्या परतवून लावले होते, हा गौरवशाली इतिहास आहे. ४९ वर्षांनंतर तीच वेळ परत आली आहे. मोदींची एकाधिकारशाही उध्वस्त करणे, हे आपले इतिहासदत्त कर्तव्य आहे. ते आपण एकजुटीने यशस्वी करूया !
