बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्यात (RTE) नवे फेरबदल ; गरीब विद्यार्थाच्या मुळावर

सरकारी शाळा आणि सरकारी शिक्षण म्हणजेच सार्वजनिक असे सर्व कांही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. आणि त्या खाजगीकरणाच्या उंबरठ्यावर आमचे राज्य आहे. महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात एक मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत 25 टक्के आरक्षित जागेवर प्रवेश मिळत होते परंतु राज्य सरकारने या कायद्यात आता बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार गरीब घरातील विद्यार्थ्यांना म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या खासगी शाळेपासून एक किलोमीटर परिघात सरकारी किंवा सरकारी अनुदानीत शाळा असल्यास या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा लागेल. म्हणजेच खासगी शाळांमध्ये आरटीई ( ठढए) अंतर्गत जो प्रवेश मिळत होता तो यामुळे मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी 9 नंतर भरवण्याचे आदेश या राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विविध संघटना, शिक्षण तज्ज्ञ आणि काही पालकवर्गाकडून टीका होत आहे. सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करताना काय म्हटले आहे की, या निर्णयावर टीका का होत आहे? आणि यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना फटका कसा बसू शकतो? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना जारी केली. यानुसार, सरकारने बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 सुधारित केला आहे. या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्रात बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (वंचित दुर्बल गटातील बालकांचे इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग या स्तरावर कमीत कमी 25 टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत) नियम,2013 नुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील 25 टक्के प्रवेशाकरीता ज्या खासगी विना अनुदानीत शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शासकीय शाळा आणि अनुदानीत शाळा आहेत अशी शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाही. यापूर्वीच्या नियमानुसार, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून 3 किलोमीटर अंतरावरील किंवा त्या परिघातील खासगी शाळेत 25 टक्के आरईटी राखीव जागांअंतर्गत प्रवेश घेता येत होता. परंतु आता खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिसरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा सरकारची किंवा सरकारी अनुदानीत शाळा असल्यास संबंधित विद्यार्थ्याला खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही अशी अधिसूचना सरकारने काढल्याने यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचा खासगी विशेषत: इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग यामुळे बंद होणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी 2013 पासून सुरू करण्यात आली. या कायद्याअंतर्गत खासगी शाळेत मग ती शाळा कोणत्याही शिक्षण मंडळाची असो (डडउ, उइडए, खडउए) या शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेशाच्या जागा या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येत होत्या. यासाठीची पात्रता होती की, विद्यार्थ्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख किंवा त्याहून कमी असायला हवे. किंवा एससी, एसटी, विमुक्त जाती, वीजेएनटी, विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि अनाथ मुले यांचा समावेश होता. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागेत कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश मिळण्याची तरतूद होती. 2023-24 या सालच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 8 हजार 824 शाळांमध्ये आरटीईचे प्रवेश झाले. राज्यभरात सुमारे 63 टक्के जागांवर प्रेवश झाले. परंतु यावर्षी काही खासगी शाळांनी या प्रवेशांवर बहिष्कार टाकला. सुमारे 30 हजार जागा आरटीई प्रवेशासाठी उपलब्ध नव्हत्या. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खासगी आणि विनाअनुदानीत शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आरटीई ही एक संधी होती. खासगी शाळांचे शुल्क गरीब विद्यार्थ्यांना न परवडणारे असते. यामुळे अशा शाळांमध्ये प्रवेशापासून आणि शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहतात. यामुळेच शिक्षण हक्क कायद्यात 25 टक्के जागा खासगी शाळांमध्ये राखीव ठेवण्यात आली होती. आता नवीन नियमानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना खासगी शाळेपूर्वी सरकारी आणि अनुदानीत शाळेत प्रवेशाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे.