मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका (क्रमांक 1/2023) सो मोटो केस मध्ये आरोग्य खात्यामधिल रिक्त पदांच्यावर 787 कंत्राटी गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यासाठी केस मध्ये दाखल.

मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचिका (क्रमांक 1/2023) सो मोटो केस मध्ये आरोग्य खात्यामधिल रिक्त पदांच्यावर 787 कंत्राटी गटप्रवर्तकांची नेमणूक करण्यासाठी केस मध्ये दाखल.
एक ऑक्टोबर 2023 रोजी नांदेड येथे शासकीय हॉस्पिटलमध्ये एका दिवसात 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला. ही घटना घडल्यानंतर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी स्वतः मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील ही दुरावस्था या विरोधात आणि सरकारच्या विरुद्ध सो मोटो केस मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करून घेतली.
प्रथमदर्शनी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस काढली की नांदेड मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास जोडलेल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये अत्यंत दुरावस्था असून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. व औषधाचा तुटवट आहे तसेच आवश्यक ससाधने नसल्यामुळे हे मृत्यू झालेले आहेत.याबद्दल स्पष्टीकरण द्या.
यानंतर अशी बाब उघडकीस आलेली आहे की सध्या महाराष्ट्रामध्ये फक्त आरोग्य खात्यामध्ये मंजूर पदे 68 हजार सतरा इतकी असून फक्त 48 हजार 915 इतकी भरलेली असून या श्रेणीमध्ये अकरा हजार बारा रिक्त पदे आहेत. त्याशिवाय कृ आणि ड विभागामध्ये बारा हजार पदे रिक्त असून एकूण 33 हजार पदे रिक्त आहेत.
याबाबतीमध्ये यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे निर्णय घेतलेले आहेत. म्हणूनच 788 कंत्राटी गटप्रवर्तक महिलांची यादी या केस मध्ये तारीख 13 मार्च 2024 रोजी दाखल करून केस मध्ये पक्षकार होण्यासाठी अर्ज केलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये मागणी करण्यात आलेली आहे की या कंत्राटी गट प्रवर्तक महिलांना कर्मचाऱ्यांना रिक्त पदावर त्यांची नेमणूक करा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.
सदर जनहित याचिका मध्ये पक्षकार होण्यासाठी महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी केस दाखल केलेली आहे.