आचारसंहितेच्या काळामध्ये बांधकाम कामगार विषयक सर्व कामे पूर्वीप्रमाणे सुरू राहिली पाहिजेत अन्यथा पुढील आठवड्यात मुंबई बांद्रा मंडळ कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार! कॉ शंकर पुजारी

*आचारसंहितेच्या काळामध्ये बांधकाम कामगार विषयक सर्व कामे पूर्वीप्रमाणे सुरू राहिली पाहिजेत अन्यथा पुढील आठवड्यात मुंबई बांद्रा मंडळ कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार!
याविषयी निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर यांना तारीख 22 एप्रिल रोजी शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले.
याबाबत कॉ शंकर पुजारी यांनी डॉक्टर नितीन करीर यांच्याकडे आचारसंहिता बाबतचे सरकारी गॅजेट ही सादर केले. व सांगितले की जी पूर्वीपासून चालत आलेल्या शासकिय योजना विषयक कामे आहेत ते बंद ठेवण्याची आवश्यकता नाही महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव डॉक्टर नितीन करीर यांनी आश्वासन दिले की याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.
शिष्टमंडळामध्ये कॉ शंकर पुजारी, साथी सागर तायडे, साथी विनिता बाळेकुंद्री , साथी सुनील अहिरे, साथी हूस्ना खान, साथी रतीव पाटील , साथी रविकांत सोनवणे इत्यादींचा समावेश होता.
दुसरे निवेदन मुख्य निवडणूक सहाय्यक निर्णय अधिकारी श्री श्री निकम यांना देण्यात आले.
यानंतर कामगार विषयक कायदेतज्ञ एड. गायत्री सिंग व ऍड सुधा भारद्वाज यांचीही शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये बांधकाम कामगार विषयक खालील मुद्द्यांच्या वर हायकोर्ट मध्ये केस दाखल करण्याचा निर्णय करण्यात आला
. सध्या महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण बांधकाम कामगारांची 15 लाखापेक्षा जास्त अर्ज अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत ते निकाली निघाली पाहिजेत
. मध्यानं भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन सोशल ऑडिट सर्व बांधकाम मंडळाच्या कामाचे झाले पाहिजे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर कामगार संघटना प्रतिनिधींची नेमणूक करावी.
तसेच बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव म्हणून आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.
बांधकाम कामगारांच्या अत्यावश्यक गरजेच्या योजनेवर खर्च करण्याऐवजी कंत्राटदारांचे भल्या करणाऱ्या योजना बंद कराव्यात.
संपूर्ण राज्यांमध्ये ऑनलाईन कामासाठी एजन्सी नेमलेले असताना सुद्धा प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमून कंत्राटदारांना करोडो रुपये देण्याच कारस्थान बंद झाली पाहिजे.
पूर्वीच्या सरकारने बांधकाम कामगारांना दिवाळीच्या वेळेस 5000 रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतलेला होता त्याची अंमलबजावणी या सरकारने केलेली नाही.
वरील कारणांच्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये संघटनांच्या वतीने रिट पिटेशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
याबाबत येणाऱ्या चार दिवसांमध्ये बांधकाम कामगार विषयक ऑनलाईन कामे सुरू न झाल्यास बांधकाम कामगारांना आचार संहिता काळामध्ये सुद्धा मुंबई बांद्रा कार्यालयासमोर उपोषण करण्याशिवाय पर्याय नाही.
असा इशारा देणारे पत्रक कॉ शंकर पुजारी, साथी सागर तायडे, साथी विनिता बाळेकेंद्री, साथी सुनील अहिरे, साथी हुस्ना खान ,साथी रविकांत सोनवणे इत्यादींनी प्रसिद्धीस दिलेल आहे.