बाबाजी दाते कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. वर्षा कुलकर्णी यांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरण
एके काळी पश्चिम विदर्भात नावाजलेली शिक्षण संस्था म्हणून नावाजलेले यवतमाळातील बाबाजी दाते महाविद्यालय आता विविध स्वरूपाच्या वादाच्या आणि गैरप्रकाराच्या भोवऱ्यात अडकलेले असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. प्राचार्य डॉ. वर्षा कुलकर्णी यांना जात प्रमाणपत्राशिवाय सेवेत राहून जात वैधता प्रमाणपत्त्राशिवाय बढती हे तर हिमनगाचे एक टोक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेश नाईक यांनी म्हंटले आहे.
वाणिज्य महाविद्यालय न्यासाचे श्री विनायक दाते यांनी दैनिक लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देतांना असे म्हंटले की, डॉ. वर्षा कविश्वर / कुळकर्णी यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे व न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर संस्था त्यासंदर्भात निर्णय घेईल. परंतु, यासंदर्भातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती, यांनी दि. 31.03.2021 रोजी घेतलेल्या समितीच्या निर्णयाद्वारे डॉ. वर्षा मनोहर कवीश्वर / कुळकर्णी यांचा “भोपे- भटक्या जमाती – ब” N. T. B. जातीचा दावा एकमताने अवैध (Invalid) ठरविलेला आहे. महाविद्यालयाचे तत्कालिन कार्यकारी प्राचार्य डॉ. प्रदीप दरवरे यांनी दि. 04.05.2021 रोजी सदर निर्णय डॉ. वर्षा कवीश्वर/कुळकर्णी यांना कळविला.
डॉ. वर्षा कुळकर्णी यांची मागासवर्गीयांच्या राखीव असलेल्या भटक्या जमाती ब ( N. T. B.) पदावर नियुक्ती झालेली असतांना आणि जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती, यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी करण्याकरिता पुर्वी अर्ज केलेला असतांना आता मात्र मा. उच्च न्यायालयात घुमजाव करून दिनांक : 01.08.1988 रोजी नियुक्ती दिनांकास माझे पद हे एकलपद (Isolated) घोषित करून माझी नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात दाखवावी, उपायुक्तांचा दि. 17.10.2018 चा आदेश आणि दि. 31.03.2021 रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावतीने त्यांचा जात वैधतेचा दावा अवैध ठरवून कवीश्वर / कुळकर्णी यांचे जात प्रमाणपत्र जप्त करून रद्द केलेले आहे. तसेच प्रतिवादी संस्थेने या याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत कुठलीही सेवामुक्ती संदर्भात कारवाई करू नये अशी विनंती केली आहे.
या संदर्भातील मा. उच्च न्यायालय, मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाच्या समक्ष याचिका क्रं W. P. No. 2324 / 2021 वर शेवटची सुनावणी दि. 08.07.2021 रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झाली होती. यामध्ये सदर प्रकरण डिव्हिजन बेंचकडे वर्ग करण्यात आले होते. आदेशाप्रमाणे अर्जदार डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुलकर्णी यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाशी संपर्क साधणे अपेक्षित होते व रजिस्ट्रीने सदर प्रकरण तीन आठवड्याच्या आत योग्य त्या डिव्हिजन बेंचवर ठेवणे आवश्यक होते. परंतु, तसे केल्यास आपले फार मोठ्ठ नुकसान होईल, याभीतीपोटी डॉ. कवीश्वर / कुळकर्णीने तसे केले नाही. याउलट जितका आर्थिक लाभ शासनाकडून घेता येईल तेवढा घ्यावा या मूळ उद्देशाने आनंद आणि अमेय यापैकी त्यांच्या एकाही मुलाचे अद्यापही लग्न झालेले नसतांना त्याच्या नावाच्या खोट्या लग्नपत्रिका छापून शासनाच्या भविष्य निर्वाह निधी ( G. P. F.) मधून सुमारे रुपये 25 ते 30 लक्ष अग्रीम ( ADVANCE ) मध्ये शासनाची फसवणूक केलेली आहे तसेच हा एक प्रकारचा अपराधिक गुन्हाच आहे.
यासंदर्भात उल्लेखनीय बाब अशी की आहे की, श्री विनायक दाते यांना डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी यांच्या खोट्या जातीच्या प्रकरणाची संपूर्ण कल्पना व माहिती असतांनाही अगदी हेतुपुरस्सरपणे त्या प्रकरणात ते स्वत:, संस्था व महाविद्यालय प्रतिवादी असतांनादेखिल, त्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाचा कुठलाही स्थगनादेश (स्टे) नसतांना त्यांनी जाणीवपुर्वक डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी यांचा विद्यापीठाकडे मे 2022 मध्ये कार्यकारी प्राचार्यपदाकरिता प्रस्ताव पाठवून नियुक्ती केली. असे करून जातीच्या अवैध प्रमाणपत्रावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास कार्यकारी प्राचार्य पदावर बढतीचे बक्षीस दिले. प्रतिवादी असलेले श्री विनायक दाते आणि डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी यांनी कदाचित “प्राध्यापकाचा अर्धा पगार आम्ही आणि अर्धा पगार तुम्ही व रोजगार हमी “, या धोरणावर संगनमत करून डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी यांची निवृत्ती सुरळीत व्हावी त्यांना सर्व आर्थिक लाभ मिळावे या हेतूने तीन वर्षापासून सदर प्रकरण जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात ठेवले असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. यामध्ये फार मोठया प्रमाणात व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी या आगामी दिनांक : 30 जून 2024 रोजी सेवानिवृत्त होणार असून त्यांचा सेवानिवृत्तीचा प्रस्तावही मा. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती, यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे कळते. करिता या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. राजेश नाईक यांनी केलेली आहे.
डॉ. वर्षा कवीश्वर / कुळकर्णी यांचे खोट्या जातीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून श्री विनायक दाते शासनाची फसवणूक आणि दिशाभूल करीत आहेत आणि जरी हे खरे असते, तरी सुद्धा याचा महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठ आणि सहसंचालक कार्यालय, उच्च शिक्षण विभागाशी काहीही संबंध नाही. याचे कारण असे की, उमेदवार जर मागासवर्गीय जाती / जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदाकरिता अर्ज करित असेल तर त्याची जात सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वतः त्या उमेदवाराची आहे. असे डॉ. राजेश नाईक यांनी दैनिक लोकसत्ताशी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना सांगितले.
