ता.26/7/2024
राज्यातील सर्व आशा ,गटप्रवर्तक अंगणवाडी इत्यादी आरोग्य सेवा योजना कर्मचाऱ्याना त्वरित ई एस आय योजना आणि किमान वेतन कायदा लागू करा.
भारत सरकारने देशांमध्ये कामगार आरोग्य विमा योजना कायदा केलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये चार लाखापेक्षा जास्त योजना कर्मचारी काम करतात.त्याच्यामध्ये अंगणवाडी आशा ,गटप्रवर्तक, पोषण आहार इत्यादी कर्मचारी काम करतात. त्यांना कसलेही कायदेशीर हक्क हे सरकार द्यायला तयार नाही वास्तविक सरकारच त्यांचे मालक आहे.
येणाऱ्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून राज्य सरकारने अंगणवाडी, आशा ,गटप्रवर्तक महिलांना मृत्यू झाला तर दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येईल अशी घोषणा केलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात जे कायदे यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने केलेले आहेत आणि जे कायदे या योजना कर्मचारी महिलांना लागू होतात त्याची मात्र अंमलबजावणी करण्याची या महाराष्ट्र शासनाची तयारी नाही याबद्दल आम्ही महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाचा जोरदार निषेध करीत आहोत.
मागील वीस वर्षापेक्षा जास्त काळापासून आरोग्य विभागामध्ये या महिला काम करीत आलेल्या आहेत त्यांना ई एस आय योजना लागू होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही योजना लागू झाल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र हॉस्पिटल्स आहेत त्यांना बाळंतपणाच्या रजा, आजारीपणाच्या रजा मिळू शकतात आणि अपघात नुकसान भरपाई सुद्धा मिळू शकते. यासाठी या कर्मचाऱ्यांची स्वतःच्या वाट्यास येणारी कॉन्ट्रीब्युशन भरण्याची सुद्धा तयारी आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन मात्र हे करण्यास अनेक वेळा मागणी करून सुद्धा तयार नाही.
महाराष्ट्रामध्ये दवाखाना उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या साठी महाराष्ट्र शासनाने किमान वेतन लागू केलं आहे. विशेषता दवाखान्यामध्ये काम करणारे व दवाखान्याच्या वतीने बाहेर रुग्णांच्या मध्ये काम करणारे कर्मचारी यांचा समावेश या कायद्यामध्ये होतो. यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिला शासानाच्या वतीने काम करीत असल्यामुळे सध्या महाराष्ट्र शासनाने दवाखाना उद्योगासाठी जे 15 हजार रुपये किमान वेतन लागू केलेले आहे. ते किमान वेतन सर्व आशा अंगणवाडी व गटप्रवर्तक महिलांना लागू होत असल्याने ते त्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
गटप्रवर्तक महिलांना पंधरा हजार रुपये किमान वेतन देऊन त्याशिवाय स्वतंत्र जादा नऊ हजार रुपये प्रवास भत्ता देणे आवश्यक आहे. हे सुद्धा हे सरकार करीत नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील एकूणच महिलांच्या मध्ये या सरकारच्या महिलाविरोधी धोरणाबद्दल असंतोष पसरत चाललेला आहे.
आशाना आणि अंगणवाडी महिलांना सुद्धा किमान 15000 रुपये किमान वेतन मिळून त्याशिवाय कामावर आधारित मोबदला मिळाला पाहिजे परंतु हे सरकार स्वतःचाच केलेला कायदा स्वतःच मोडत असल्यामुळे त्यामधून महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे भयानक शोषण सुरू आहे.
म्हणूनच योजना कर्मी कर्मचाऱ्यांना मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये देण्याची घोषणा ही पोकळ घोषणा असून या योजना कर्मचाऱ्यांची थट्टा करणारी ही योजना आहे सरकारच कर्तव्यच आहे की अपघातामध्ये दहा लाख काय वीस लाख रुपये सुद्धा आज कायद्याने लागू होतात म्हणूनच सर्व महाराष्ट्रातील योजना कर्मी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामगार राज्य विमा योजना लागू करावी अन्यथा शासनाविरुद्ध जोरदार आंदोलन करण्यात येईल असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
