शिंदेंच्या कॅबिनेटने घेतले ८ महत्वाचे निर्णय…

नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांवरून पाच वर्षांवर;

नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी ५ वर्षे

तर दुध उत्पादकांसाठी अत्यंत घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई:—विधानसभा निवडणूक जवळ येऊ लागताच शिंदे सरकार विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी एका मागोमाग एक असे धडाधड निर्णय जाहीर करत सुटले आहे.तर येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणूक असल्याने आता होणारी मंत्रिमंडळाची प्रत्येक बैठक ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत एकूण ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.*

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. यामुळे विरोधक पराभवाच्या भीतीने सरकार टाळत असल्याची टीका करत आहेत.अशातच शिंदे सरकारने नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्यास मंजुरी दिली आहे.

तसेच विदर्भ मराठवाड्यासाठी दोन निर्णय घेण्यात आले आहेत.त्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने 149 कोटी रुपयांच्या निधी मंजूर केला आहे.तर मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.

या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते.*

शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले ८ निर्णय…

🔴(पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)*

१)विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार आहे. यासाठी १४९ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे.

🔴( महसूल विभाग)

२)मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.

🔴(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

३)डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू केली जाणार आहे.

🔴( सहकार विभाग)

४)यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील करण्यात आली आहे.

🔴(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

५)शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन देण्यात येणार आहे.

🔴( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

६)सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

🔴( नगरविकास विभाग)*

७)नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे.

🔴( ऊर्जा विभाग)*

८)सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्यात आला आहे.