जीवित नोंदणीकृत असलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये बोनस देण्याचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णयाचे बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने जोरदार स्वागत.

जीवित नोंदणीकृत असलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये बोनस देण्याचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णयाचे बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने जोरदार स्वागत.


जीवित नोंदणीकृत असलेल्या सर्व बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये बोनस देण्याचा महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णयाचे बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने जोरदार स्वागत.
8 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई आझाद मैदान येथे दिवाळी पूर्वी सर्व बांधकाम कामगारांना बोनस मिळण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
8 ऑक्टोबर 2024 रोजीच महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली. चर्चेमध्ये कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रधान सचिव यांना बोनस देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत दिली .(रीट पिटीशन क्रमांक १०२७/२०२१)त्यानुसार निर्णय करू असे आश्वासित शिष्टमंडळास विनिता सिंगल यांनी केले. शिष्टमंडळामध्ये साथी सागर तायडे यांचाही समावेश होता.
तसेच एक महिन्यापूर्वी महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री श्री सुरेश खाडे यांना महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने निवेदन देऊन नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याचा निर्णय करावा असे निवेदन देण्यात आलेले होते. याबाबतही विचार करू असे आश्वासन कामगार मंत्र्यांनी शिष्टमंडळास दिलेले होते.
सन 2021 मध्ये बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने बांधकाम कामगारांना बोनस मिळण्याबाबत महाराष्ट्रामध्ये जोरदार आंदोलन केल्यानंतर त्या वेळचे कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5000 रुपये बोनस घोषित केलेला होता.
परंतु त्याची अंमलबजावणी शासनाने केलेली नव्हती. म्हणून निवारा बांधकाम कामगार संघटना व इतर कामगार संघटनांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन दाखल करण्यात आलेले होते. त्या रिट पिटिशनचा निकाल तारीख १/१२/२०२१रोजी होऊन बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास दिलेला होता. अशा प्रकारे न्यायालयात व न्यायालय बाहेर महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्यावतीने जोरदार प्रयत्न केल्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने नोंदीत बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याचा निर्णय केलेला आहे. त्या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी केलेले आहे.
तसेच बोनस मिळण्याचा अधिकार जीवित नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना असून याबाबत बांधकाम कामगारांच्या पैकी ज्यांना अडचण असेल त्यांनी संघटनेशी व सरकारी कामगार अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा असे आवाहन करणारे पत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.(सोबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेशाची प्रत जोडलेली आहे)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *