दहा ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगमध्ये बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5000 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला असून त्या निर्णयाची दिवाळीपूर्वी त्वरित अंमलबजावणी करा!

म
दहा ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगमध्ये बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5000 रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला असून त्या निर्णयाची दिवाळीपूर्वी त्वरित अंमलबजावणी करा!
सध्या महाराष्ट्रामध्ये 28 लाख पेक्षाही जास्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून 26 लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित आहेत. याचा अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात ऑनलाईन पद्धतीचा बोजवारा उडालेला आहे.
तारीख 9 सप्टेंबर 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने असा आदेश काढलेला आहे की बांधकाम कामगारांचे सर्व प्रकारचे अर्ज एका महिन्यात निकाली काढली पाहिजे. हा आदेश विचारात घेतल्यास आता सध्या 26 लाख प्रलंबित अर्ज त्वरित शासनाने मंजूर करून तसे कामगारांना कळवावे अशी मागणी करत आहोत.
महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक लागण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळामध्ये चालू सानुग्रह अनुदान बांधकाम कामगारांना देण्याचा निर्णय झालेला असल्याने सदर रक्कम बांधकाम कामगारांना देण्याच्या बाबतीमध्ये आचारसंहितेची कुठली अडचण येऊ शकत नाही असे कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे एक स्वायत्त मंडळ आहे ते सरकारचे बटिक नाही त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या अधिकार आहेत म्हणूनच आचारसंहिता कल्याणकारी मंडळाच्या कारभारास लागू होऊ शकत नाही आणि जरी लागू झाली तरी सुद्धा लोकांच्याकडून मते मागण्याचा मत देण्याचा न देण्याचा काही संबंध या कल्याणकारी योजना लागू करण्याच्या संदर्भात नाही. इतकेच नव्हे तर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी जे निर्णय झालेल्या असतात त्याची अंमलबजावणी आचारसंहिता काळात करणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असे होऊ शकत नाही.
तसेच इतर सरकारी खात्यामधील ऑनलाइन पद्धती अर्ज घेणे स्वीकारणे लाभ देणे हे सुरू आहे परंतु फक्त बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचेच ऑनलाईन काम बंद करणे हे कामगारांच्यावर अत्यंत अन्यायकारक असून पूर्वीप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीची सर्व प्रक्रिया सुरू ठेवावी अशी मागणी करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासनाने 10 ऑक्टोबर रोजी बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय फक्त घेतलेला आहे परंतु पुढची कुठलीही प्रक्रिया शासनाने जाणीवपूर्वक अद्याप केली नाही अशा प्रकारे राज्यातील 56 लाख बांधकाम कामगारांची चेष्टा महाराष्ट्र शासनाकडून सुरू आहे असे म्हणावे लागते. तर याबाबत सत्वर निर्णय करावा अन्यथा बांधकाम कामगारांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे नियंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दीलेले आहे.