महाराष्ट्रातील 54 लाख बोनस देतो म्हणून सांगून न देणाऱ्या कामगार मंत्र्यांचा जाहीर निषेध.

म
10 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री श्री सुरेश खाडे यांनी राज्यातील 54 लाख 36 हजार बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5000 रुपये होण्यास दिवाळी पूर्वी देण्यात येईल असा निर्णय प्रसार माध्यमांच्या मध्ये वाजत गाजत घोषित केला. परंतु प्रत्यक्षात मात्र कामगार मंत्र्यांचा हा बार फुसका निघालेला आहे.
श्री सुरेश खाडे हे कामगार मंत्री तर आहेतच परंतु त्याचबरोबर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत प्रस्ताव घेऊन त्यास मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे अर्ज दाखल केलेला होता परंतु ही सर्व प्रक्रिया राबवण्यासाठी कामगार मंत्र्यांच्या कडून अत्यंत हलगर्जीपणा झालेला असल्यामुळे वेळेत तो प्रस्ताव मंजूर झालेला दिसून येत नाही.
तारीख 10 ऑक्टोबर 2024 च्या मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार राज्यातील 54 लाख 36 हजार बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये चालू ग्रह अनुदान द्यावे असे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,, कामगार मंत्री, प्रधान सचिव व मंडळाचे सचिव यांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आलेले होते या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तारीख 17 ऑक्टोबर रोजी आमचे निवेदन शासनाच्या कामगार विभागाने पाठवून दिल्याचे ईमेल द्वारे संघटनेस कळविण्यात आले.
यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागातील उपसचिव श्री दीपक कोगला यांच्याशी कॉ शंकर पुजारी आणि चर्चा केली असता त्यांनी चर्चेमध्ये असे सांगितले की बांधकाम कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत मंत्रिमंडळाचा कसलाही निर्णय झालेला नाही.
बांधकाम कामगारांना बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान द्यावयाच झाले असता एकूण रक्कम 2719 कोटी रुपये इतकी होते त्यामुळे या सर्व बाबी गंभीरपणे घेणे कामगार मंत्र्यांची जबाबदारी होती परंतु ते झालेले नाही. अशाप्रकारे कामगार मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील 54 लाख 36 हजार बांधकाम कामगार यांची फसवणूक केलेली असून त्यांच्या दिवाळी सणातील आनंद हिरावून घेतलेला आहे.
निवारा बांधकाम कामगार संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची त्वरित बैठक घेऊन 18 ऑक्टोबर रोजी असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की
यापूर्वीच सन 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत निर्णय करावा असे आदेश दिलेले होते परंतु मागील तीन वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केलीच नाही उलट त्या आदेशाची अवहेलनाच केलेली आहे.
परत एकदा महाराष्ट्र शासनाकडून अशाच प्रकारे बांधकाम कामगारांची चेष्टा झालेली असून या अन्यायाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये तातडीने दाद मागण्यात येईल आणि कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार प्रत्येकी 5000 रुपये बोनस देण्याबद्दल शासनाने निर्णय करणे अशी मागणी करणार आहोत.
विशेष आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री कामगार मंत्री त्यांनी घोषणा केल्यानुसार दिवाळीपूर्वी 5000 रुपये बोनस बांधकाम कामगारांना का मिळत नाही याबद्दल सत्ताधारी मूग गिळून गप बसलेले आहेत.
अशाप्रकारे एकूण सरकारच कामगार विरोधी असल्यामुळे आणि आचारसंहितेच्या काळ असल्यामुळे या आचारसंहितेच्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे पत्रक निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
मेळावा संघटित करण्यामध्ये कॉ विशाल बडवे ,रोहिणी खोत, सॉलिया सौदागर, दत्ता लोहार, वैभव बडवे शुभम मोहिरे व धनवेश इत्यादींनी प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मेळावा संघटित केला.