राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांची ऑनलाइन पद्धतीनेकामे पर्ववत सुरू करा. या मागणीसाठी सांगली सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा

राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांची ऑनलाइन पद्धतीनेकामे पर्ववत सुरू करा. या मागणीसाठी सांगली सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा!

महाराष्ट्रामध्ये सध्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या 28 लाख असून त्यांचे थकीत संपूर्ण अर्जाची संख्या 26 लाखापेक्षा जास्त आहे ही सर्व कामे मागील एक वर्षापासून प्रलंबित आहेत त्यामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांना त्यांचा मृत्यू जरी झाला तरी त्यांच्या विधवा महिलांना अंत्यविधीची रक्कम ही दोन दोन वर्षे मिळालेली नाही त्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई दोन वर्षापासून मिळालेली नाही बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना दोन वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही इतरही योजना चे लाभ मिळणे दुरुपस्त झालेले आहे.
परंतु दुसऱ्या बाजूस मात्र महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मार्फत मुठभर कंत्राटदारांचे करोडो रुपयांचे भले करणे दररोज सुरू आहे उदाहरणार्थ मध्यान भोजन योजनेमध्ये भोजन न देतास 5000 कोटी रुपये मंडळाकडून देण्यात आले प्रत्यक्षात बांधकाम कामगारांचा सुरक्षा संच बाजारभावाने 5000 रुपये मिळतो त्याची रक्कम कंत्राटदारांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये देण्यात आली. भांड्याचे संच बाजारभाव बाजार भाववाने चार हजारात मिळतात त्याची किंमत दहा हजार रुपये लावून ती कंत्राटदारांना दिलेली आहे अशा प्रकारे 15000 कोटी रुपये चार कंत्राटदारांना देऊन इतर सर्व बांधकाम कामगारांच्या जिव्हाळ्यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या दुर्लक्षित केलेले आहेत.
सध्या महाराष्ट्रातल्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपक्रम मधून 20000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत तरीसुद्धा या सर्व महत्त्वाच्या योजना बंद ठेवण्याचे कारस्थान महाराष्ट्र शासन व व्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून केले जात आहे त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि सर्व कामे पूर्ववत चालू होऊन बांधकाम कामगारांना लाभ मिळण्यासाठी आज टाटा पेट्रोल पंपापासून उद्योग भवन इथपर्यंत प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला.
शिष्टमंडळाच्या वतीने सहायक कामगार आयुक्त श्री मुजावर यांना निवेदन देण्यात येऊन मागणी करण्यात आल्या की.
एक) सध्या भारतामध्ये डिजिटल युग सुरू असून ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट व इतर शासकीय अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातात. तसेच बांधकाम कामगारांचे अर्ज सुद्धा यापूर्वी ऑनलाईन स्वीकारले जात होते परंतु ते सध्या बंद केलेले आहेत ते पूर्ववत सुरू करावेत म्हणजे स्वतः कामगारआपला अर्ज भरून त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया कार्यालयामध्ये मार्फत राबवावी
२)तारीख 9 /9/ 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जीआर घोषित केलेल आहे की एका महिन्यामध्ये बांधकाम कामगार विषयक सर्व अर्ज निकाली काढावेत. यानुसार जिल्ह्यामध्ये आपल्याकडून एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ जे अर्ज पेंडिंग असतील ते सर्व अर्ज त्वरित मंजूर केल्याचे जाहीर करून त्याबाबतची पुढील कारवाई करावी.
3)मुंबई उच्च न्यायालय आदेशानुसार आचारसंहिते पूर्वी चालू असलेली सर्व ऑनलाईन कामे पूर्वीप्रमाणेच सुरू करावेत.
वरील सर्व मागण्या संबंधी सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री मुजावर यांनी सहमती दाखवून याबाबत निवेदन मुंबईस पाठवून देण्यात येईल अशा आश्वासन दिले.
मोर्चासमोर बोलताना कॉमेडी शंकर पुजारी यांनी सांगितले की वरील सर्व मागण्यांच्या संदर्भात दिलेल्या निवेदनातील मागण्या मंजूर करणे हे राज्यपातूवर होणे आवश्यक आहे म्हणूनच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी सात डिसेंबर रोजी ठीक सकाळी 11 वाजता पुणे राष्ट्रसेवादल सभागृह सिंहगड रोड येथे राज्यवापी बांधकाम कामगारांचा प्रचंड मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे त्या मेळाव्या सर्व राज्यातील बांधकाम कामगार आणि उपस्थित राहावे असेही त्यांनी आवाहन केलेल आहे.
या मोर्चाचे नेतृत्व कॉ शंकर पुजारी, कॉ विशाल बडवे, बाळासाहेब वसगडेकर, मोहन जावीर, पुंडलिक मंडले, साबिदा शेरकर,सलीम इनामादार. सतीश सूर्यवंशी, शुभांगी गावडे, संतोष बेलदार व अर्चना बेलांकी इत्यादींनी केले.