सांगलीत राज्यातील बांधकाम कामगार प्रमुख प्रतिनिधींची कार्यशाळा सोमवारी सकाळी दहा ते पाच पर्यंत संपन्न.
सकाळी दहा वाजता सुरू झालेल्या कार्यशाळेचे अध्यक्ष म्हणून महिला संघटनेच्या नेत्या कॉ सुमन पुजारी या अध्यक्ष होत्या.
सुरुवातीस प्रास्ताविक करताना बांधकाम कामगार संघटनांचे ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की सध्या महाराष्ट्रामध्ये तीस लाखापेक्षा जास्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून 26 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. अशाप्रकारे एकूण 56 लाख बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनेपासून वंचित असल्याने लाभ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सन 2023 आणि 2024 मध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून एकूण 5000 कोटी रुपये खर्च झाले असून यामध्ये 2054 कोटी रुपये बंद असलेल्या मध्यान भोजनाच्या कंत्राटदाराला देण्यात आलेले असून भांडी वाटप साठी 500 कोटी रुपये, सुरक्षा संचसाठी 500 कोटी रुपये आणि आरोग्य तपासणीसाठी चारशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून बाकीच्या सर्व योजनांच्यावर ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मृत्यूचे लाभ हे सर्व आहे त्याच्यासाठी फक्त 614 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत.
व्यवस्थापनावर 334 कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत.
यावरून आपल्या लक्षात येईल की भारत सरकारने वस्तूरूप मार्गाने बांधकाम कामगारांना लाभ देऊ नयेत अशा सक्त सूचना देऊन सुद्धा भारत सरकारचे धोरण डावलून आदेश डावलून फक्त चार कंत्राटदारांच भले करणाऱ्या योजनाच राबवल्या जाऊन प्रत्यक्ष बांधकाम कामगार मात्र मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित आहेत.
या सर्व अन्यायविरुद्ध कामगारांनी महाराष्ट्रामध्ये जोरदार संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.
मेळाव्याचे प्रमुख पाहुणे व मार्गदर्शक बेळगावचे साथी दिलीप कामत यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ सधन असून त्या मंडळाकडून कामगारांना लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की आम्ही कर्नाटकामध्ये रोजगार हमी योजनेवरील कामगारांचे काम करतो आणि त्यांना कीमान मजुरी मिळावी असा प्रयत्न करीत आहोत. असंघटित उद्योगातील कामगारांना किमान वेतन मिळवून देण्यासाठी आम्ही आजपर्यंत लढा केलेला आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांचा न्याय लढा चालू असून त्या लढ्यास आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. इतकेच नव्हे तर बांधकाम कामगार चळवळीने एकूणच व्यापक सामाजिक चळवळीशी स्वतःला जोडून घेऊन प्रखर संघर्ष उभा करावा असे त्यांनी आवाहन केले.
अध्यक्षीय भाषणामध्ये कॉ सुमन पुजारी यांनी सांगितले की सध्या जरी बांधकाम कामगारांच पोर्टल सुरू झालेल असली तरी पूर्ण ऑनलाईन पोर्टल सुरू झालेले नसून खूपच अडचणी येते आहेत. त्या ताबडतोब दूर झाल्या पाहिजेत. महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन सुद्धा प्रलंबित 26 लाख अर्ज अद्यापही प्रलंबित असून ते अर्ज मंजूर झाले नाहीत तरी कामगारांना जोरदार संघर्ष करावा लागेल. म्हणूनच याबाबतची निवेदन हजारोच्या संख्येने महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्री व कामगार मंत्र्यांना पाठवून द्यावे असे त्यांनी आवाहन केले.
आभार प्रदर्शन करीत असताना पुण्याचे कामगार नेते दीपक म्हात्रे यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेमधील अडचणी सोडवण्याचे मार्ग सांगितले.
मेळाव्याचे सूत्रसंचालन निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे सचिव कॉ विशाल बडवे यांनी केले.
कार्यशाळामध्ये महेश दुबे, योगिता शेंडगे, मोहन जावीर, पांडुरंग मंडले ,श्रावण कांबळे, प्रसाद जंगम, नितीन पांढरे, गजेंद्र बंडगर, बंडूभाऊ फुलझुले, इत्यादींनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
