20 मे देशव्यापी संपात सांगली जिल्ह्यातील दिड लाख बांधकाम कामगार सहभागी होणार – काँ . शंकर पुजारी

तारीख 14 मे रोजी सकाळी 11 वाजता सांगली मराठा सेवा संघ सभाग्रहामध्ये कॉ शंकर पुजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मीटिंगमध्ये देशव्यापी वीस मे रोजीच्या सार्वत्रिक संपामध्ये सांगली जिल्ह्यातील दिड लाख बांधकाम कामगारांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन मेळाव्याच्या वतीने कॉ शंकर पुजारी यांनी केले.
20 मे रोजी संयुक्त कामगार संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी अकरा वाजता मोर्चा काढून निवेदन देण्यात येणार आहे.
यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटना बांधकाम कामगार संघटना, महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियन, मोलकरीण महिला संघटना, महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन व इतर संघटनांच्या वतीने मोर्चा आयोजित करण्यात आलेला आहे.
भारतामध्ये 48 कामगार कायदे रद्द करून जे चार श्रम संहिता लादण्याचा प्रयत्न भाजपा सरकारकडून सुरू आहे. असे झाल्यास बांधकाम कामगारांच्या वर संकट कोसळणार आहे. कारण सध्या 1996 सालामध्ये पास झालेला जो बांधकाम कामगारांचा कायदा आहे त्या कायद्यामार्फत संपूर्ण देशांमध्ये बांधकाम कामगारांच्या अनेक कल्याणकारी योजना यशस्वीपणे राबवले जात आहेत. परंतु चार लेबर कोड लागू झाल्यास दोन लेबर कोड मध्ये बांधकाम कामगार कायद्याचे दोन तुकडे करून विभागणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षा संबंधी असलेली कलमे मुळातच रद्द करून दोन्हीही नवीन कायद्यामध्ये ती घेण्यात आलेली नाहीत.
नवीन कायदा प्रस्थापित झाल्यास राज्याचे अधिकार धोक्यात येणार असून केंद्रांमध्ये फंड जमा केला जाऊन बांधकाम कामगारांचा कल्याणासाठी गोळा केला उपकर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीच वापरला जाईल याची अजिबात खात्री नाही.
सध्या बांधकाम कामगारांना त्यांच्या कल्याणासाठीच उपकर गोळा केला जातो तो इमारत खर्चाच्या दहा लाखापासून एक टक्क्याप्रमाणे वसूल केला जातो. परंतु नवीन कायद्याप्रमाणे 50 लाखाच्या वर जर बांधकाम खर्च असेल तरच हा उपकर घेतला जाणार आहे. त्यामुळे उपकारांमध्ये प्रचंड कपात होण्याचा धोका तयार झालेला आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये 35 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून त्यातील 20 लाख बांधकाम कामगारांना अजूनही सुरक्षा पेटी व भांड्याचे साहित्य मिळालेले नाही. ती द्यावयाची झाल्यास पाच हजार दोनशे कोटी रुपये उपकारांमधून खर्च करावे लागणार आहेत. त्यानंतरही जे पुढील 20 लाख अर्ज मंजूर होणार आहेत त्यासाठी आणखीन 5200 कोटी लागणार आहेत परंतु सध्या महाराष्ट्र कामगार महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे फक्त 9900 कोटी रुपये शिल्लक आहेत आणि प्रत्यक्षात या सहा महिन्यात दहा हजार चारशे कोटी रुपये किमान लागणार आहेत. त्यामुळे सर्व योजना ठप्प होण्याचा धोका असून पुढील काळातही नवीन कायद्याने उपकर कमी होणार आहेत.
अशा प्रकारे हे सरकारचे धोरण बांधकाम कामगारांची कल्याणकारी योजना मोडीत काढून कामगारांना लाभापासून वंचित करण्याचे त्यानी ठरवलेले असल्यामुळे राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी 20 मे रोजी च्या सार्वत्रिक संपामध्ये पूर्णपणे सहभागी व्हावे असे पत्रक राज्य निमंत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्यावतीने कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस देण्यात आलेले आहे.
मेळाव्यामध्ये कॉ विशाल बडवे, बाळासाहेब वसगडेकर, शाबिदा शेरकर, विजय पाटील, सतीश सूर्यवंशी, श्रुती नाईक, वैभव बडवे व शुभांगी तोळे इत्यादींनी आपली मते मेळाव्यात व्यक्त केली.