मा
सर्वोच्च न्यायालय मार्फत ता. 19/8/2025 रोजी भारत सरकारला शासनाकडे कंत्राटी म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करण्याचे आदेश.
धरम सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार यांच्या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 19 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री विक्रम नाथ व श्री संदीप मेहता यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे.
उत्तर प्रदेश मधील विविध शासकीय खात्यामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कायम व नियमित करण्यासाठी दाखल केलेल्या या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सरकारला असा आदेश केलेला आहे की,
आर्थिक कारणे दाखवून कामगारांच नियमतीकरण व त्यांना नोकरीत काम करणे रोखता येणार नाही. वीस वर्षापेक्षा अधिक काळापासून सतत काम करणाऱ्या कंत्राटी व रोजंदारीवर अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. या निकालामध्ये असेही नमूद करण्यात आलेले आहे की ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काम करून एक वर्ष पूर्ण झालेले असेल त्यांना सुद्धा नियमित कायम करावे.
सरकारने 2002 सालापासून मागील प्रभाव देऊन त्यांना कायम करावे असे आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने या केसमध्ये असाही आदेश केलेला आहे की या आदेशाच्या संदर्भात चार महिन्यांमध्ये सरकारने अहवाल न्यायालयामध्ये दाखल करावा.
महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये मागील वीस वर्षापासून 3900 गटप्रवर्तक महिला कंत्राटी पद्धतीने कायम पणे काम करीत आलेल्या आहेत. परंतु त्यांनाही नोकरीत कायम करण्याचा हक्क नाकारण्यात आलेला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन दाखल करण्यात आलेले आहे. या रिट पिटेशनची सुनावणी 29 सप्टेंबर 2025 रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
यापूर्वीच आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे गटप्रवर्तक महिलांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सर्व लाभ देऊन तारीख 14 /3/ 2024 रोजी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निकष निर्णय गटप्रवर्तकांच्या संदर्भात सुद्धा लागू करून ज्या गटप्रवर्तक महिलांचे दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत त्यांनाही आरोग्य खात्यामध्ये कायम कर्मचारी म्हणून नियमित करावे अशी मागणी करीत आहोत.
महाराष्ट्र शासन सातत्याने कामगारांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकवून लावत आलेले असून कायदा मोडून मनमानी कारभार चालू आहे. विधानसभेमध्ये घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही हे फक्त कर्मचारी कामगारांच्या बाबतीत घडत असून कामगारांना मात्र बारा तास काम करायला लावण्याचा निर्णय घेत आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्र शासन कामगार कर्मचाऱ्यांच्यावर सातत्याने अन्याय करीत आहे.
तारीख 19 /8/ 2025 पासून महाराष्ट्रातील किमान 25000 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केलेला आहे. कारण मार्च 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला आदेश केलेला आहे की ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे दहा वर्षे पूर्ण झालेले असतील त्यांना नोकरीत नियमित करावे कायम करावे परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी अजूनही महाराष्ट्र सरकारने केलेली नाही.महाराष्ट्र शासनाने तारीख 14/3/ 2024 रोजी नियमित करण्याबाबतचा जीआर काढलेला आहे त्याची अंमलबजावणी अजूनही केलेली नाही म्हणूनच न्याय मागण्यांच्यासाठी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्यामुळे महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संपास पूर्णपणे पाठिंबा देत आहोत व आवश्यकता वाटल्यास त्यांच्या आंदोलनामध्ये भागीदारी करण्यात येईल असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आणि शंकर पुजारी यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.
.
