म
मंगळवार दिनांक 16 सप्टेंबर पासून मुंबई आझाद मैदान वर बांधकाम कामगारांचे बेमुदत उपोषण.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे 60 लाख कामगार नोंदणीत आहेत. या सर्व कामगारांचे लाभ देण्याचेव अर्ज मंजूर करण्याच काम सध्या पूर्णपणे महाराष्ट्राभर ठप्प आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवनी अरेरावी करून महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना सूचना केलेले आहेत की ज्यानी 60000 किंवा एक लाख रुपये यापूर्वी शिष्यवृत्ती घेतलेली आहे त्यांच्या शिष्यवृत्तीची चौकशी करा आणि इतर सगळे काम बंद ठेवा त्यामुळे सर्व काम सध्या महाराष्ट्रामध्ये थांबलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या मध्ये या मंडळाविरुद्ध आणि सरकारविरुद्ध असंतोष वाढत चाललेला आहे.
ज्याने एक लाखाची शिष्यवृत्ती घेतलेली आहे त्यांनी ती शिष्यवृत्ती कशी घेतली याच्या तपासणीसाठी पहिली पासून कॉलेज पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे मागील सहा महिन्यापासून बंद करणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.
इतकेच नव्हे तर ज्या बांधकाम कामगारांचा मृत्यू होतो त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतो त्यांना योजनेनुसार अंत्यविधीची दहा हजार रुपये रक्कम सुद्धा वर्षश्राद्ध झालं तरी मिळत नाही. विधवा महिलांना दोन हजार रुपये दरमहा जे आर्थिक सहाय्य मिळते ते सुद्धा मागील दोन वर्षांपासून बंद आहे याबद्दल अनेक वेळा निवेदन देऊन सुद्धा त्याबद्दल अजिबात पर्वा या मंडळाकडून केली जात नाही.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांची इतकी मग्रुरी आहे की सध्या या बांद्रा कार्यालयामध्ये आत जाण्यासाठी फक्त एकाच प्रतिनिधीस जाऊ दिले जाते. निवेदन घेऊन गेल्या शिष्टमंडळासाठी पाच जणांनी सुद्धा मंडळाच्या कार्यालयामध्ये जायचा नाही असा फतवा या मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी काढलेला आहे.
बांधकाम कामगार विषयक सर्व कायदे मोडून व पायदळी तुडवून या मंडळाचा कारभार चालू असून त्यामधून फक्त चारच बड्या कंत्राटदारांना 12000 कोटी रुपये पर्यंत रक्कम वर्षभरामध्ये देऊन इतर सर्व कामगारांचे लाभ सध्या थांबवण्यात आलेल्या आहेत. नोंदीत कामगाराला काहीही लाभ मिळत नाहीत.
इतकेच करून हे मंडळ थांबलेले नाही तर त्यांनी दक्षता पथकाच्या नावाखाली कामगारांच्या मध्ये दहशत निर्माण करून खऱ्या बांधकाम कामगारांनाच भीती दाखवण्याचा उद्योग चालू ठेवलेला आहे.
दुसऱ्या बाजूस प्रत्येक तालुक्यामध्ये आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमून त्या सनियंत्रण समितीमार्फत बांधकाम कामगारांचे अर्ज मंजूर करण्यात येणार आहेत यात राजकीय हस्तक्षेप होणार असल्यामुळे कामगारांना लाभ मिळणे व न्याय मिळणे दूरच राहणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचा अपमान या शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंडळाकडून सध्या सुरू आहे. कल्याणकारी मंडळावर बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधी मागील चार वर्षापासून नेमलेलेच नाहीत कायद्यानेते नेमणे त्यांच्यावर शासनावर बंधनकारक आहे .
भारत सरकार व सुप्रीम कोर्टाने मंडळाचा कारभार सोशल ऑडिट करून तपासावा असे आदेश दिले आहेत .त्याची पर्वा न करता सोशल ऑडिटच महाराष्ट्रामध्ये केलं जात नाही.
इतकेच नव्हे तर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे एक स्वायत्त महामंडळ आहे लोकशाही पद्धतीने त्यांना कारभार करू देण्याऐवजी मंडळावर कामगार व मालक प्रतिनिधींनी न नेमता हुकुमशाही पद्धतीने कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी या मंडळाचा कारभार सध्या सुरू आहे.
बी ओ सी डब्ल्यू मंडळ सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत 26000 कोटी रुपये उपकर जमलेला आहे त्यातील 20000 कोटी पर्यंत ची रक्कम खर्च केली असून त्यातील 12000 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम ही बड्या कंत्राटदारांनाच दिलेली आहे. प्रत्यक्षात कामगारांना लाभ मात्र तीन हजार रुपये कोटी पर्यंत सुद्धा मिळालेले नाहीत.
या सर्व अन्यायविरुद्ध महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आझाद मैदान येथे 16 सप्टेंबर पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे.
तरी या बेमुदत उपोषणामध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त बांधकाम कामगारांनी हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करणारे पत्रक बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे ज्येष्ठ कामगार नेते राज्य निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी, कामगार नेते दीपक म्हात्रे व कामगार नेते उस्मान शेख इत्यादींनी प्रसिद्धस दिलेले आहे.
