शासकीय कार्यालयामध्ये विविध दाखले व प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क घेऊ नये असा आदेश आमलात न आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे विरुद्ध तक्रार करा – कॉम्रेड शंकर पुजारी

शासकीय कार्यालयामध्ये विविध दाखले व प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्क घेऊ नये असा आदेश आमलात न आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे विरुद्ध तक्रार करा .
महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार यांनी तारीख १२/८/२०२४ रोजी असा आदेश केलेला आहे की महाराष्ट्र शासनाने लोक आग्रहास्तव जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी करण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा मुद्रांक शुल्क घेऊ नये असा आदेश एक वर्षांपूर्वी झालेला असून सुद्धा अद्याप अनेक शासकीय कार्यालयामध्ये शंभर रुपयाचा स्टॅम्प मिळत नसल्याने पाचशे रुपयेचा स्टॅम्प करून दिल्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन सुद्धा त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही (औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठ जनहित याचिका क्रमांक 58/2001).
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत किमान सात कल्याणकारी योजनांच्या आजही मध्ये पाचशे रुपये चा स्टॅम्प घेतले जातात.
बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर विधवा महिलेस पतीच्या निधनाच्या अंत्यविधीची 10 हजार रुपये रक्कम मिळण्यासाठी सुद्धा पाचशे रुपये चा स्टॅम्प लावावा लागतो. मृत्यूचे आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी आणि महिन्याला दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी सुद्धा पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प लावावा लागतो.
अशाप्रकारे हे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कामगारांचे कल्याण करणे ऐवजी विधवा महिलांचे शोषण करीत आहे. हे सर्व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वेबसाईटवर आजही पाचशे रुपये चा स्टॅम्प लावलेल्या प्रतिज्ञा पत्राशिवाय अर्ज स्वीकारला जात नाही.
याशिवाय महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत पहिला विवाह साठी मिळणारी 30 हजार रुपये रक्कम, बांधकाम कामगारांच्या मुलींच्या विवाहसाठी मिळणारी 51 हजार रुपयेची रक्कम, घर मागणीसाठी करावयाचा अर्ज यासाठी सुद्धा पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प लावावा लागतो.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ पूर्ण शासनाच्या आदेशानुसार चालते या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्षही कामगार मंत्री आहेत. उद्यापासून महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही शासकीय कार्यालयामध्ये वरील कारणांच्यासाठी जर शंभर किंवा पाचशे रुपये स्टॅम्पची मागणी केली तर आपण संघटनेकडे जरूर तक्रार करा
मुंबई लोकआयुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी. तसेच बांधकाम कामगार विषयक पाचशे रुपये चा स्टॅम्प मागणाऱ्या अर्जासंबंधी सचिवाचे विरुद्ध लोकआयुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी. असे आवाहन करणार पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी हे पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.