राज्यातील 55 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी किमान पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान (बोनस) न दिल्यास दिवाळीत राज्यभर जोरदार आंदोलन करणार.

राज्यातील 55 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी किमान पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान (बोनस) न दिल्यास दिवाळीत राज्यभर जोरदार आंदोलन करणार.
मुंबई उच्च न्यायालय मार्फत रीट पिटीशन क्रमांक 1027/2021 मध्ये राज्यातील बांधकाम कामगारांना बोनस बद्दल निर्णय करावा असा आदेश दिलेला आहे.
मागील दिवाळीच्या वेळेस महाराष्ट्राचे माजी कामगार मंत्री श्री सुरेश खाडे यांनी प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारास पाच हजार रुपये सानुगृह अनुदान (बोनस) दिला म्हणून घोषित करून. प्रत्यक्षात मात्र माजी कामगार मंत्र्यांनी बांधकाम कामगारांची फसवणूक करून शासनाने गेल्या वर्षी बांधकाम कामगारांना बोनस अथवा सानुग्रह अनुदान दिलच नाही.
वास्तविक मुंबई उच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच अंतिम निकाल दिलेला आहे की बांधकाम कामगारांच्या बोनस अथवा सानुग्रह अनुदानाबद्दल सहा महिन्यात महाराष्ट्र शासनाने निर्णय करावा परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याबद्दल चार वर्षे होऊन गेल्यावरही महाराष्ट्र शासनाने कसलाही निर्णय घेतलेला नाही.
सध्या महाराष्ट्र शासनाकडे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी 27 हजार कोटी रुपये जमले असून त्यापैकी 21 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने वस्तू रूपाने साहित्य देऊन यातील रक्कम उधळलेली आहे.
दोन दिवसापूर्वीच बिहार सरकारने बिहार मधील 16 लाख बांधकाम कामगारांना 800 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून वाटप केलेले असून प्रत्येक कामगारास बँक खात्यावर पाच हजार रुपये जमा झालेले आहेत.
महाराष्ट्रामध्ये अद्याप बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सहा हजार कोटी रुपये रक्कम शिल्लक असल्यामुळे त्यांनी तातडीने सानुग्रह अनुदान अथवा बोनस द्यावा.
याबाबत महाराष्ट्र शासनाने त्वरित निर्णय न घेतल्यास या दिवाळीच्या वेळेस राज्यातील बांधकाम कामगार दिवाळीतच तीव्र आंदोलन करतील असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ शंकर पुजारी यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.