पुणे विभागातील सर्व बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज सत्वर मंजूर करा व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार कामगारांच्या प्रतिज्ञापत्रावर पाचशे रुपये स्टॅम्प घेण्याचे बेकायदेशीर कृत्य त्वरित थांबवा. इत्यादी मागण्यांच निवेदन पुणे विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त श्री वाघ यांना निवेदन सादर.
सध्या फक्त पुणे विभागामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत त्यामध्ये नवीन नोंदणी नोंदणीकरण व विविध लाभ मिळण्याबाबत चर्चा आहेत याबाबत निवेदन दिल्यानंतर अप्पर कामगार आयुक्त श्री वाघ यांनी चेष्टा मंडळात सांगितले की याबाबत कारवाई करण्याचे निर्णय बैठक घेऊन कार्यालयामार्फत घेण्यात आलेले आहेत अर्ज लवकरच निकाली होतील असे त्यांनी आश्वासन दिले.
निवेदनामध्ये केलेल्या मागणीनुसार कॉ शंकर पुजारी यांनी सांगितले की
महाराष्ट्र शासनाने लोक आग्रहास्तव जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी करण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क (पाचशे रुपयांचा स्टॅम्प) एक वर्षांपूर्वी माफ केलेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा मुद्रांक शुल्क घेऊ नये असा आदेश असून सुद्धा अद्याप अनेक शासकीय कार्यालयामध्ये शंभर रुपयाचा स्टॅम्प मिळत नसल्याने पाचशे रुपयेचा स्टॅम्प करून दिल्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत किमान सात कल्याणकारी योजनांच्या अर्जासाठी आजही पाचशे रुपये चा स्टॅम्प घेतले जातात.
बांधकाम कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर विधवा महिलेस पतीच्या निधनाच्या अंत्यविधीची 10 हजार रुपये रक्कम मिळण्यासाठी सुद्धा पाचशे रुपये चा स्टॅम्प लावावा लागतो. मृत्यूचे आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी आणि महिन्याला दोन हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी सुद्धा पाचशे रुपयाचा स्टॅम्प लावावा लागतो.
अशाप्रकारे हे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कामगारांचे कल्याण करणे ऐवजी विधवा महिलांचे शोषण करीत आहे. हे सर्व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वेबसाईटवर आजही पाचशे रुपये चा स्टॅम्प लावलेल्या प्रतिज्ञा पत्राशिवाय अर्ज स्वीकारला जात नाहीत. याबाबत श्री वाघ यांनी शिष्टमंडळात आश्वासन दिले की यासाठी सत्वर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळकडे कळवण्यात येऊन निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
निवेदनामध्ये अशीही मागणी करण्यात आलेली आहे की कामगारांच्या वर अन्याय करणारे दक्षता पथक त्वरित रद्द करण्यात यावे, आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये नेमण्यात येणारी समिती निर्णय त्वरित रद्द करावे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालय आदेशानुसार बांधकाम कामगारांना त्वरित सानुग्रह अनुदान प्रत्येकी पाच हजार रुपये मिळावेत.याबाबत श्री वाघ त्यांनी असे सांगितले की हे निवेदन त्वरित महाराष्ट्र शासन व कल्याणकारी मंडळास पाठवण्यात येईल.
शिष्टमंडळामध्ये कॉ शंकर पुजारी, श्री दीपक म्हात्रे ,विशाल बडवे, योगिता शेंडगे, मोहन जावीर व पांडुरंग मंडले इत्यादींचा समावेश होता.
Posted inBlog
पुणे विभागातील सर्व बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज सत्वर मंजूर करा व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार कामगारांच्या प्रतिज्ञापत्रावर पाचशे रुपये स्टॅम्प घेण्याचे बेकायदेशीर कृत्य त्वरित थांबवा. इत्यादी मागण्यांच निवेदन पुणे विभागाचे अप्पर कामगार आयुक्त श्री वाघ यांना निवेदन सादर.
