डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऋण राजपूत समाज कधीही विसरणार नाही: संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाच्या वेळी आंबेडकरांनी केली होती राजपुतांची वकिली

📜 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ऋण राजपूत समाज कधीही विसरणार नाही: संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाच्या वेळी आंबेडकरांनी केली होती राजपुतांची वकिली! 🤝
भारतीय इतिहासाच्या पानांवर डॉ. भीमराव आंबेडकर आणि राजपूत समाज यांच्यातील एका महत्त्वाच्या, पण अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेल्या संबंधांचे एक पर्व नोंदलेले आहे. हे नाते कोणत्याही राजकीय युतीचे नसून, ते न्याय आणि कायदेशीर समर्थनाचे आहे, ज्याला राजपूत समाज आजही एक ऋण म्हणून आठवतो. संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या (Integration of Princely States) गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील काळात, जेव्हा देश एका नव्या संविधानाखाली एकवटत होता, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी राजपूत शासकांच्या हितासाठी उघडपणे बाजू मांडली होती.
👑 संस्थानिकांचे विलीनीकरण आणि राजपुतांची चिंता
जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशात लहान-मोठी ५६० हून अधिक संस्थाने होती, ज्यांच्यावर मुख्यतः राजपूत (विशेषतः राजस्थान आणि मध्य भारतात) आणि इतर राजघराण्यांचे राज्य होते. या संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण करणे हे एक आव्हान होते. या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत, राजपूत शासकांना त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती, प्रिवी पर्स (Prevy Purse) आणि विशेषाधिकार सोडण्याची मागणी करण्यात आली.
संस्थानिकांच्या मनात आपली जमीन, संपत्ती आणि ऐतिहासिक अधिकारांबद्दल तीव्र चिंता होती. त्यांना अशा एका कायदेशीर संरक्षकाची गरज होती, जो त्यांची बाजू शक्तिशाली केंद्र सरकारसमोर ठामपणे मांडू शकेल.
⚖️ डॉ. आंबेडकरांचे कायदेशीर समर्थन
हा तो काळ होता जेव्हा डॉ. भीमराव आंबेडकर संविधान सभेचे प्रमुख सदस्य आणि देशाचे कायदामंत्री होते. त्यांनी त्यांच्या अतुलनीय कायदेशीर बुद्धिमत्तेने आणि निष्पक्षतेने, संस्थानांच्या विलीनीकरणादरम्यान राजपूत शासक आणि त्यांच्या वंशजांच्या हिताचे समर्थन केले.

• विशेषाधिकारांची वकिली: डॉ. आंबेडकरांचे मत होते की संस्थानिकांच्या शासकांना ‘प्रिवी पर्स’च्या रूपात दिले जाणारे भत्ते आणि काही विशेषाधिकार हे एका कायदेशीर कराराचा भाग आहेत आणि ते एकतर्फी संपुष्टात आणू नयेत. शासकांना त्यांच्या अधिकारांपासून अचानक वंचित करण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला.
• कायदेशीर आधार: त्यांनी संविधानाच्या तरतुदींनुसार या करारांना एक वैध आणि संवैधानिक हमी देण्यावर जोर दिला, जेणेकरून भविष्यात कोणतेही सरकार हे करार सहजासहजी मोडू शकणार नाही.
• न्यायाचा दृष्टिकोन: डॉ. आंबेडकरांचा दृष्टिकोन केवळ राजपूत शासकांप्रती उदारता दाखवण्याचा नव्हता, तर तो या न्यायिक तत्त्वांवर आधारित होता की सरकारने आपली वचने पाळली पाहिजेत, भलेही समोरची बाजू कमकुवत झाली असेल.
  या कायदेशीर आणि नैतिक समर्थनाने राजपूत शासकांना भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी एक प्रकारे सुरक्षितता आणि विश्वास दिला.
  🙏 राजपूत समाजात आजही आदर
  संस्थानिकांच्या विलीनीकरणाचा तो कठीण काळ संपल्यानंतरही, राजपूत समाज (विशेषतः संस्थानांशी संबंधित असलेली कुटुंबे) डॉ. आंबेडकरांच्या या कायदेशीर हस्तक्षेपाला एक महत्त्वपूर्ण सहकार्य मानतात. त्यांच्या या समर्थनाला दलित आणि सवर्ण समाजामध्ये सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक दुर्मिळ उदाहरण म्हणून पाहिले जाते.
  या घटनेवरून हे सिद्ध होते की डॉ. आंबेडकरांचे योगदान केवळ एका विशिष्ट वर्गापुरते किंवा संविधान निर्मितीपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यांनी भारतीय समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संवैधानिक आणि कायदेशीर लढा दिला. याच कारणामुळे, राजपूत समाज आजही संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकरांना केवळ एक महान विधिवेत्ताच नाही, तर एक असा हितचिंतक मानतो, ज्यांचे ऋण कधीही विसरले जाऊ शकत नाही.