ऐतिहासिक निर्णय! मंदिराचा पुजारी ‘विशिष्ट’ जातीचाच असण्याची गरज नाही; केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

संघर्षनायक मीडिया विशेष
ऐतिहासिक निर्णय! मंदिराचा पुजारी ‘विशिष्ट’ जातीचाच असण्याची गरज नाही; केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
कोची, केरळ: मंदिरामध्ये पूजा करण्याचे आणि पौरोहित्य करण्याचे काम केवळ विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीसाठीच राखीव ठेवले जावे, या पारंपरिक मागणीला केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) जबरदस्त धक्का देत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ‘मंदिराचा पुजारी विशिष्ट जातीचाच असणं आवश्यक नाही’ असे स्पष्ट मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने सामाजिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
हा निर्णय त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड आणि केरळ देवस्वोम भरती बोर्ड यांच्याशी संबंधित एका याचिकेवर देण्यात आला आहे.

• याचिका: ‘अखिल केरळ थंथरी समाजाने’ (All Kerala Thanthri Samajam) केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
• मागणी: या याचिकेद्वारे विशिष्ट जातीच्या व्यक्तींनाच मंदिराचे पुजारी म्हणून नियुक्त केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच, गैर-ब्राह्मण पुजाऱ्यांसाठी नव्याने प्रमाणपत्रे (Certificates) दिली जात असल्याने अनेक शतकांची परंपरा बायपास होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
  उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत
  न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन आणि न्यायमूर्ती केवी जयकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेतली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ‘विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीलाच पुजारी केले जावे’ ही अट धार्मिक आचरणाचा अविभाज्य भाग नाही, असे ठामपणे नमूद केले.
  केरळ उच्च न्यायालयाने केवळ याचिका फेटाळली नाही, तर अशा प्रकारची मागणी करणे देखील चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पुजारीपदाच्या नेमणुकांमध्ये ‘जातिभेद’ आणि ‘वंशपरंपरागत’ वर्चस्वाला आव्हान मिळाले आहे.
  निर्णयाचे सामाजिक आणि धार्मिक महत्त्व
  केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे भारतीय समाज आणि धार्मिक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत:
• समान संधी: या निर्णयामुळे पुजारीपदाचे काम करण्यासाठी जात हा निकष राहणार नाही. योग्य ज्ञान, योग्यता आणि शिक्षण असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मंदिरामध्ये पूजा करण्याची संधी मिळू शकते.
• भेदभावावर आघात: हा निर्णय म्हणजे हिंदू धर्मातील एका महत्त्वाच्या भागातील जातिभेदावर केलेला कठोर आघात मानला जात आहे.
• पुरोगामी पाऊल: केरळ राज्याने यापूर्वीच विविध जातींमधील व्यक्तींना पुजारी म्हणून नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या पुरोगामी धोरणाला कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.
  हा निर्णय देशातील सर्व मंदिरांमध्ये पुजारी भरतीच्या प्रक्रियेसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक ठरू शकतो. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निर्णय सामाजिक न्याय आणि धार्मिक समानतेच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.
  सविस्तर वृत्त वाचण्यासाठी लोकसत्ताच्या अधिकृत लिंकला भेट द्या: https://www.loksa.in/whN3Ca