छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): वंचित बहुजन आघाडीने (VBA) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कथित ‘अवैध’ स्थापनेवरून आणि त्यांना देण्यात येत असलेल्या पोलीस सुरक्षेवरून गंभीर कायदेशीर व नैतिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) पोलीस आयुक्तांना थेट पत्र लिहून या सर्व मुद्द्यांवर लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर केलेल्या ‘जन आक्रोश मोर्चा’ला निर्धारित मार्गावर रोखण्याचा पोलीस प्रशासनाचा कथित प्रयत्न आणि आरएसएस कार्यालयाला सरकारी खर्चातून मिळत असलेल्या सुरक्षेवरून या पत्राद्वारे कठोर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे.
प्रमुख मुद्दा १: मोर्चा रोखण्याची योजना आणि पोलीस सुरक्षा
वंचित बहुजन आघाडीने पोलीस आयुक्तांना सूचित केले आहे की, दि. २४ ऑक्टोबर रोजी क्रांती चौक ते आरएसएस कार्यालय, औरंगाबादपर्यंत जन आक्रोश मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
- आरोपाचे स्वरूप: “पोलिसांकडून हा मोर्चा ठरलेल्या मार्गावर कुठेही थांबवण्याची योजना आखली जात असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे,” असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
- सुरक्षेवर प्रश्न: याशिवाय, आरएसएस कार्यालयाला पोलीस सुरक्षा, तसेच सार्वजनिक संसाधने (उदा. पोलीस कर्मचारी, वाहने आणि बॅरिकेड्स) सरकारी खर्चावर पुरवली जात असल्याची माहितीही वंचित बहुजन आघाडीला मिळाली आहे.
प्रमुख मुद्दा २: आरएसएसची कायदेशीर नोंदणी आणि सार्वजनिक पैशांचा वापर
वंचित बहुजन आघाडीने आरएसएसच्या कायदेशीर अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
| वंचित बहुजन आघाडीचे प्रश्न (VBA) | मागणीचे स्वरूप |
|—|—|
| नोंदणीची स्थिती: आरएसएस सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० किंवा कंपनी कायदा, २०१३ यांसारख्या कोणत्याही वैधानिक संरचनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे का? | नोंदणीकृत संस्था नसल्यास, ते अवैध आहेत का? |
| नोंदणी पुरावा: आरएसएस कोणत्याही स्वरूपात नोंदणीकृत कायदेशीर संस्था असल्यास, त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी क्रमांक त्वरित उपलब्ध करून द्यावा. | अधिकृत पुरावा हवा. |
| एफआयआर टाळणे: आरएसएस नोंदणीकृत नसल्यास, पोलीस त्यांच्यावर कायदेशीर प्रक्रिया (एफआयआर) दाखल करण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? | दुहेरी मापदंडावर प्रश्न. |
| सुरक्षा कशासाठी? जर आरएसएस वैधानिक नोंदणीच्या कक्षेत येत नसेल, तर पोलीस सार्वजनिक (करदात्यांच्या) पैशाचा वापर करून त्यांना सुरक्षा का पुरवत आहेत? | सार्वजनिक धनाचा गैरवापर. |
प्रमुख मुद्दा ३: ‘शस्त्र पूजा’ आणि ‘संरक्षण’ धोरण
दशहरा उत्सवादरम्यान आरएसएसकडून होणाऱ्या शस्त्र पूजेवर आणि त्यांना पुरवण्यात येत असलेल्या विशेष सुरक्षेच्या धोरणावरही वंचित बहुजन आघाडीने सवाल केले आहेत.
| ‘शस्त्र पूजा’ आणि ‘संरक्षण’ धोरणावरील प्रश्न | कायदेशीर आधार विचारला |
|—|—|
| शस्त्र परवाना: शस्त्र पूजेमध्ये प्रदर्शित केलेली शस्त्रे शस्त्र कायदा, १९५९ अंतर्गत परवानाधारक आहेत का? | शस्त्रांच्या वैधतेची चौकशी. |
| प्रतिबंधित शस्त्रे: यापैकी कोणतीही शस्त्रे सैन्य श्रेणीतील (Military Grade) किंवा प्रतिबंधित श्रेणीतील (Prohibited Bore) असल्यास, पोलिसांनी आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे? | कठोर कारवाईची मागणी. |
| सुरक्षा धोरण: कोणत्याही अ-सरकारी किंवा अपंजीकृत खासगी संस्थेला पोलीस संरक्षण देण्यास परवानगी देणारे कोणते धोरण किंवा निर्देश आहेत? | धोरणात्मक स्पष्टीकरण आवश्यक. |
| सुरक्षेचे आदेश: आरएसएस कार्यालयाला सुरक्षा पुरवण्यासंबंधी कोणताही लेखी आदेश किंवा परिपत्रक जारी केले असल्यास, त्याची प्रत सादर करावी. | पारदर्शकतेची मागणी. |
| लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन: सामान्य नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांवर कडक पाळत ठेवली जाते, तर एका अपंजीकृत, जबाबदारी नसलेल्या संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सुरक्षा देणे कसे न्यायसंगत आहे? | नैतिक आणि लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह. |
वंचित बहुजन आघाडीने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा मोर्चा पूर्णतः शांततापूर्ण असेल आणि तो संविधानाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९ (१)(अ)) आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ (१)(ब)) या मूलभूत हक्कांअंतर्गत आयोजित करण्यात आला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने या सर्व प्रश्नांची लिखित उत्तरे त्वरित द्यावीत आणि प्रशासनाने निष्पक्ष भूमिका घेऊन त्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा सन्मान करावा, अशी अपेक्षा पोलीस आयुक्तांकडून व्यक्त केली आहे.
