😠 सत्य लपवण्याची विकृती: पोस्टमार्टम रिपोर्टमधील ‘खेळ’ आणि लोकशाहीवरील घाला!
- किरण माने यांच्या विचारांवर आधारित विशेष लेख
डॉ. संपदा यांच्या कथित आत्महत्या/हत्या प्रकरणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजात एक अत्यंत गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे: पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये (Post-Mortem Report) बदल करण्यासाठी सत्ताधारी आणि पोलिसांकडून येणारा दबाव! ही घटना जितकी अस्वस्थ करणारी आहे, तितकीच आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या मुळांना हादरवणारी आहे.
🔥 गंभीर आरोप आणि वाढता संशय
माणसाच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट करणारा, गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग दाखवणारा सर्वात विश्वसनीय पुरावा म्हणजे पोस्टमार्टम अहवाल. हा अहवाल जर राजकीय दबावाखाली बदलला जात असेल, तर आपण कोणत्या ‘सुराज्या’ची अपेक्षा करू शकतो?
सातारा जिल्ह्यातील या प्रकरणात, माजी खासदार आणि पोलिसांवर रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव आणल्याचा जो आरोप सातत्याने चर्चिला जात आहे, तो केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभा करतो. जर आपल्याच राज्यात आणि जिल्ह्यात असे भ्रष्ट व घृणास्पद प्रकार सुरू असतील, तर न्याय नेमका कोणाला मिळणार?
🇮🇳 ‘यूपी-बिहार’ची उपमा आणि धोक्याची घंटा
लेखकाने व्यक्त केलेली ‘आपला यू.पी. बिहार झाला!’ ही भावना केवळ संतापाची नाही, तर व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्याची खूण आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश किंवा बिहारमध्ये अशा घटनांची चर्चा व्हायची, जिथे ५० हजार रुपयांसाठी ‘ऑनर किलिंग’चे रिपोर्ट बदलले जायचे किंवा हत्येचे रूपांतर आत्महत्येत करण्याचे रॅकेट उघडकीस आले होते.
आज तेच भ्रष्ट आणि हिंसक राजकारण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात मूळ धरू पाहत आहे, ही धोक्याची सर्वात मोठी घंटा आहे. - सत्ताधारी-पोलीस साटेलोटे: सत्ताधारी नेत्यांच्या मदतीशिवाय, पोलिसांच्या सहकार्याशिवाय हे मोठे ‘खून’ पचवणे शक्य नाही.
- सत्य दडपण्याची विकृती: उत्तर प्रदेशातील भाजपा कार्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतर, ‘पोलिसांनी हार्ट अटॅकने मृत्यू दाखवून खून पचवला,’ हा आरोप असो किंवा ‘भक्तीची नशा उतरली’ ही त्याची संतप्त प्रतिक्रिया असो, हे स्पष्ट करते की, या अराजकात पक्ष किंवा भक्तीचा विचार न करता सर्वसामान्य नागरिक भरडला जात आहे.
- तपासच ‘पोस्टमार्टेम’ होणे: फलटणच्या माजी खासदारावर दबाव आणल्याचा आरोप एका भाजपा कार्यकर्तीनेही केला. मात्र, अशा गुन्हेगारांना ‘तपासाचं पोस्टमार्टेम’ (म्हणजे तपास निष्प्रभ करणे) होण्याआधीच क्लीन चीट देणारे ‘चीटर’ जोमात आहेत, हे वास्तव अधिक भयानक आहे.
📢 जागे व्हा, अन्यथा सगळे भरडले जाल!
किरण माने यांनी अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला आहे: या अराजकात सत्ताधाऱ्यांचे विरोधक असो वा अंधभक्त, सगळे एकसाथ भरडले जाणार आहात.
सत्य आणि न्यायाच्या मार्गावर सत्ता आणि पैशाचा दबाव जर इतका प्रभावी ठरत असेल, तर उद्या तुमच्या-माझ्यावर किंवा आपल्या पुढच्या पिढ्यांवर असा अन्याय होणार नाही, याची खात्री कोणी देणार? - प्रश्न पक्षाचा नाही, प्रश्न नीतीचा आहे.
- प्रश्न जाती-धर्माचा नाही, प्रश्न भविष्याचा आहे.
देशाच्या कायद्यावर, न्यायव्यवस्थेवर आणि पोलीस यंत्रणेवर असलेला विश्वास जर अशा घटनांमुळे डगमगत असेल, तर लोकशाहीचा आधारच कोसळतो.
“लगेगी आग, तो आएंगे घर कई जद में…
यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है !”
न्याय विकत घेतला जाऊ शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. या ‘अन्यायाच्या आगीत’ आपले भविष्य जळण्याआधी जागे व्हा आणि देश वाचवा!
या विषयावर वाचकांना चर्चा करायला आवडेल का, किंवा या संदर्भात कायदेशीर तरतुदींची माहिती देऊ शकेन.
