ग्रामपंचायत मासिक सभांबाबत मोठा खुलासा! ग्रामस्थांना उपस्थित राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहेच: आरटीआय कार्यकर्त्यांचे आवाहन

ग्रामपंचायत मासिक सभांबाबत मोठा खुलासा! ग्रामस्थांना उपस्थित राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहेच: आरटीआय कार्यकर्त्यांचे आवाहन

📢 ग्रामपंचायत मासिक सभांबाबत मोठा खुलासा! ग्रामस्थांना उपस्थित राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहेच: आरटीआय कार्यकर्त्यांचे आवाहन
अहमदनगर/महाराष्ट्र: महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांमध्ये ग्रामस्थांना उपस्थित राहण्याचा पूर्ण अधिकार कायद्याने दिलेला असतानाही, अनेक ग्रामपंचायती प्रशासकीय नियमांचे कारण देत ग्रामस्थांना प्रवेश नाकारत असल्याचे दिसून आले आहे.
या संदर्भात ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) संचलित माहिती अधिकार नागरिक समूह, अहिल्या नगर, महाराष्ट्र राज्य चे जिल्हाध्यक्ष दिपक पाचपुते यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करून ग्रामस्थांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे आणि मासिक सभांना उपस्थित राहण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे.
कायदे काय सांगतात?
दिपक पाचपुते यांनी त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात खालील कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतला आहे:

  • कायदेशीर तरतूद: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभांबाबत) नियम १९५९ [क्र. १७६ (२), खंड (७)] मधील नियम १ टीप १ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सर्व ग्रामस्थांसाठी खुली असते.
  • प्रसिद्धीची तरतूद: ग्रामविकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. ‘पीआरसी १०७७/२७०३/सीआर (२७३२); दि.११/०९/१९७८’ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मासिक सभेच्या बैठकीसाठी जास्तीत जास्त लोक हजर राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी द्यावी व योग्य ती उपाययोजना आखण्यात यावी.
    वास्तविक स्थिती आणि अडथळे
    पाचपुते यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, अनेक ग्रामपंचायती आणि वरिष्ठ अधिकारी हे दोन्ही शासन नियम असूनही, ग्रामविकास विभागाकडून किंवा वरिष्ठ कार्यालयांकडून ‘कोणत्याही स्वतंत्र सूचना अथवा थेट आदेश प्राप्त नसल्याचे’ कारण देत मासिक सभा ग्रामस्थांसाठी खुल्या करण्यास नकार देत आहेत.

📝 महत्त्वाची नोंद:
वास्तविक पाहता, कोणताही शासन कायदा, नियम किंवा परिपत्रक राज्य शासनाकडून पारित झाल्यानंतर, त्यावर संबंधित विभाग किंवा अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही स्वतंत्र सूचना किंवा आदेश काढण्याची कायदेशीर आवश्यकता नसते.

प्रशासकीय कामकाजाचे अज्ञान किंवा ग्रामसभेत पारदर्शकता ठेवण्याची इच्छा नसणे, या कारणामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील वरिष्ठ अधिकारीदेखील या नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पाचपुते यांनी केला आहे.
नागरिकांना आवाहन:
दिपक पाचपुते यांनी महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामस्थांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कायद्याने मिळालेल्या या अधिकाराचा वापर करावा.
“आपल्या ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपले गांव कारभारी गावाचा कारभार हाकण्यासाठी कसे निर्णय करतात, हे थेट व प्रत्यक्ष जाणून घेणेकरिता सर्वच ग्रामस्थांनी सदर नियमावलीं नुसार आपल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांमध्ये उपस्थित राहावे,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात नागरिकांचा सहभाग वाढून अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *