💔 डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण: पुरोगामी महाराष्ट्राच्या माथ्यावरील नवा काळिमा
महाराष्ट्र, जो स्वतःला सुधारणावाद आणि समानतेचा आधारस्तंभ मानतो, त्याच महाराष्ट्रातील फलटण येथे घडलेले डॉ. संपदा मुंडे यांचे आत्महत्येचे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीचा अंत नाही, तर ते राज्यातील सुरक्षिततेच्या आणि न्यायव्यवस्थेच्या अपयशाचे एक अत्यंत दाहक उदाहरण आहे. एका होतकरू, सुशिक्षित आणि कर्तृत्ववान महिला डॉक्टरला जर व्यवस्थेतील लोकांकडूनच त्रास होत असेल आणि तिला जीव द्यावा लागत असेल, तर या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
घडलेली भयानक घटना
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. संपदा मुंडे (२८) यांनी एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या करून जीवन संपवले. या घटनेने केवळ साताराच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.
- सुसाईड नोटमधील आरोप: आत्महत्येपूर्वी डॉ. संपदा यांनी आपल्या तळहातावर एक धक्कादायक सुसाईड नोट लिहिली. या नोटमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे दोन व्यक्तींवर अत्यंत गंभीर आरोप केले: एका पोलीस उपनिरीक्षकाने (PSI) त्यांच्यावर वारंवार अत्याचार केले आणि दुसऱ्या व्यक्तीने (घरमालकाच्या मुलाने) त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास दिला.
- व्यवस्थेचा बळी: डॉ. संपदा यांनी या छळाविरोधात अनेकदा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या, परंतु त्यांच्या तक्रारींची योग्य दखल घेतली गेली नाही. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतो आणि तक्रार करूनही न्याय मिळत नाही, तेव्हा पीडितेला दुसरे कोणतेही दार दिसत नाही. डॉ. मुंडे यांच्या आत्महत्येला ही निष्क्रिय आणि असंवेदनशील व्यवस्थाच कारणीभूत ठरली.
- शारीरिक आणि मानसिक छळ: केवळ बलात्कारच नव्हे, तर कामाच्या ठिकाणी सततचा ताण, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्रास, आणि खासगी आयुष्यातही धमकी व मानसिक छळ यामुळे डॉ. संपदा पूर्णपणे खचून गेल्या होत्या. अत्यंत निष्ठावान डॉक्टर असूनही, कामात कुशल असूनही त्यांना या यंत्रणेने जगू दिले नाही.
पुरोगामी महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न
ज्या राज्याने महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातून स्त्रियांच्या सन्मानाचे आणि समानतेचे बीज पेरले, त्याच राज्यात एका उच्चशिक्षित आणि सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरला स्वतःच्या जिवाची भीक मागावी लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे.
“शिक्षणामुळे स्त्री सक्षम झाली, पण तिला संरक्षण मिळाले नाही; तर त्या शिक्षणाचा उपयोग काय?”
डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण हे दर्शवते की, महिला कितीही शिकल्या, नोकरी करून स्वावलंबी झाल्या तरी, विकृत आणि पुरुषसत्ताक मानसिकतेने ग्रासलेल्या समाजातून आणि व्यवस्थेतून त्यांना सुटका नाही. इथे कायद्यापेक्षा राजकीय आणि प्रशासकीय दबाव मोठा ठरतो. आरोपींना वाचवण्यासाठी होणारे प्रयत्न, तपासात होणारी दिरंगाई आणि राजकीय नेतेमंडळींचा सहभाग ही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय स्वच्छतेवर मोठा डाग आहे.
हा काळिमा पुसण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक
डॉ. संपदा यांना न्याय मिळवून देणे, ही केवळ त्यांच्या कुटुंबीयांची मागणी नसून, ते महाराष्ट्राच्या आत्मपरीक्षणाचे एक आव्हान आहे.
- तातडीने एस.आय.टी. (SIT) चौकशी: प्रकरणाची निष्पक्ष आणि त्वरित चौकशी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) झाली पाहिजे.
- पीडितेच्या तक्रारींची त्वरित दखल: कोणत्याही स्तरावरील महिलांच्या तक्रारी, विशेषतः पोलीस आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारी, तात्काळ नोंदवून त्यावर गंभीर कारवाई करण्याची सक्ती प्रशासनावर हवी.
- प्रशासकीय उत्तरदायित्व: डॉ. संपदा यांच्या तक्रारींवर ज्यांनी दुर्लक्ष केले, त्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कडक प्रशासकीय कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही यंत्रणा हलगर्जीपणा करणार नाही.
- नैतिकतेचे पुनरुज्जीवन: केवळ कायदे बदलून उपयोग नाही, तर पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणात महिलांप्रति आदर आणि नैतिकतेचे धडे पुन्हा रुजवावे लागतील.
डॉ. संपदा मुंडे यांचा मृत्यू हा एक संकेत आहे की, महाराष्ट्राचे पुरोगामित्व धोक्यात आहे. हा काळिमा पुसण्यासाठी, महाराष्ट्राने केवळ गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी करण्यापेक्षा, सडलेल्या व्यवस्थेचे ऑपरेशन करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, अशा अनेक संपदा मुंडे व्यवस्थेच्या बळी ठरतील आणि महाराष्ट्र आपले ‘पुरोगामी’ बिरुद कायमस्वरूपी गमावून बसेल.
तुम्हाला या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू किंवा यावर समाजातील प्रतिक्रिया याबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे आहे का?
