७० लाख बांधकाम कामगारांनो, १२ फेब्रुवारीच्या संपात सहभागी व्हा; कॉ. शंकर पुजारी यांचे आवाहन
चार कामगार संहितांच्या विरोधात संयुक्त कृती समितीचे आंदोलनाचे हत्यार
मुंबई: केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपात महाराष्ट्रातील ७० लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’चे राज्य निमंत्रक व ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
कामगार कायद्यांवरील गदा
कॉ. पुजारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले की, देशामध्ये चार लेबर कोड (श्रम संहिता) लागू झाल्यास विद्यमान बांधकाम कामगार कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द होणार आहेत. यामुळे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्वायत्तता धोक्यात येईल आणि सध्या मिळणाऱ्या सर्व योजना हंगामी व अशाश्वत बनतील. विशेषतः, बांधकाम व्यवसायाकडून मिळणारा उपकर (Cess) इतर उद्योगांकडे वळवला जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
असुरक्षितता आणि शोषण
सरकार उद्योगपतींच्या दबावाखाली कामगारांचे घटनात्मक हक्क डावलत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. “वाढती महागाई आणि स्थिर वेतन यामुळे कामगारांचे जगणे कठीण झाले आहे. कंत्राटीकरण वाढल्याने रोजगार सुरक्षा संपली असून अपघात व मृत्यूच्या संख्येत वाढ होत आहे,” असे पुजारी यांनी नमूद केले.
प्रमुख मागण्या:
- केंद्र सरकारने चारही कामगार विरोधी श्रमसंहिता तात्काळ रद्द कराव्यात.
- सर्व बांधकाम कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), ईएसआयसी (ESIC), ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनसह किमान वेतनाची कायदेशीर हमी द्यावी.
- असंघटित कामगारांची सार्वत्रिक नोंदणी करून त्यांना सर्व कल्याणकारी लाभ मिळवून द्यावेत.
- कंत्राटीकरण व खासगीकरणाला आळा घालावा.
- कामगार संघटनांच्या स्वातंत्र्यावर होणारे हल्ले थांबवावेत.
”हा लढा केवळ हक्कांचा नसून सामाजिक सुरक्षेचा आहे. त्यामुळे सर्व कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी आणि लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने उतरावे,” असे आवाहन कॉ. शंकर पुजारी यांनी केले आहे.
