कोचिंग क्लासेसवरील ‘नियंत्रण’: गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेची गरज

🚨 कोचिंग क्लासेसवरील ‘नियंत्रण’: गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेची गरज!
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) खासगी कोचिंग क्लासेसचे (Private Coaching Classes) वाढते जाळे आणि त्यांचे अनियंत्रित स्वरूप सध्या अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे. केवळ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्यच नाही, तर त्यांची सुरक्षितता, पालकांचे आर्थिक शोषण आणि शासनाचे महसुली नुकसान हे मोठे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. अलीकडेच, मुंबईतील खासगी क्लासेसच्या तपासणीसाठी समिती गठित करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या सभापतींनी दिले आहेत, यावरून या विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट होते.
🔥 सुरक्षिततेला सर्वात मोठे आव्हान: इमारती आणि अग्निसुरक्षा
अनेक कोचिंग क्लासेस हे निवासी संकुलांमध्ये (Residential Buildings) किंवा अनधिकृत बांधकामांमध्ये सुरू असल्याचे दिसून येते. वाणिज्यिक वापरासाठी परवानगी नसताना क्लासेस चालवल्यामुळे, इमारतींमध्ये आवश्यक असलेल्या सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असते.

• अग्निसुरक्षा (Fire Safety): विशेषतः, सूरतसारख्या दुर्घटनांनंतर, क्लासेसमध्ये पुरेशी अग्निसुरक्षा उपकरणे, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग (Emergency Exits) आणि त्यांची नियमित तपासणी होत आहे की नाही, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तळघरात (Basement) किंवा अरुंद जागेत चालणाऱ्या क्लासेसमध्ये धोका अधिक असतो.
• पार्किंग आणि गर्दी: क्लासेस सुरू असलेल्या ठिकाणी पार्किंगची योग्य व्यवस्था नसणे आणि क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची गर्दी करणे, यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो.
  या सर्व बाबींची तपासणी करणे स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Bodies) आणि अग्निशमन दलासाठी (Fire Department) अत्यंत आवश्यक आहे.
  💰 आर्थिक गैरव्यवहार आणि कर चोरीचा मुद्दा
  कोचिंग क्लासेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारणीत (Fee Collection) पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो.
• शुल्काची तपासणी: काही क्लासेस विद्यार्थ्यांकडून मोठे शुल्क आकारतात, परंतु त्याची कमी रक्कम दाखवून कर चोरी (Tax Evasion) करतात. या प्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची सखोल तपासणी जीएसटी (GST) आणि आयकर (Income Tax) विभागांकडून होणे आवश्यक आहे.
• पालकांचे शोषण: शुल्काची कोणतीही निश्चित मर्यादा (Regulation) नसल्यामुळे क्लास चालक मनमानी शुल्क आकारतात. अनेकदा मोठी जाहिरातबाजी करून किंवा रँकची हमी देऊन पालकांची दिशाभूल केली जाते.
  महाराष्ट्रात खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम’ आणण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यामध्ये शुल्क निश्चिती आणि इतर सुविधांवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद अपेक्षित आहे.
  🏛️ नियमांचे उल्लंघन आणि कारवाईची मागणी
  केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education) कोचिंग सेंटर्ससाठी २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार, क्लासेसना नोंदणी करणे, पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन (Counselling) देणे बंधनकारक आहे.
  तपासणीचे आणि कारवाईचे स्वरूप:
• नोंदणी: क्लासेसची शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडे नोंदणी आहे का?
• पायाभूत सुविधा: वर्गखोल्यांची क्षमता, प्रकाश, हवा खेळती राहण्याची सोय आणि स्वच्छतागृह सुविधा पुरेशा आहेत का?
• अनधिकृत बांधकाम: निवासी इमारतीमध्ये व्यावसायिक क्लास सुरू असल्यास, इमारत व बांधकाम विभाग (Building and Construction Department) यावर त्वरित कारवाई करू शकतो.
  ✨ विशेष लेख: वेळेची गरज
  राज्यातील कोचिंग क्लास उद्योगावर सर्वसमावेशक आणि कठोर नियमन (Strict Regulation) आणणे ही काळाची गरज आहे. केवळ दंड आकारून किंवा तात्पुरत्या तपासण्या करून हा प्रश्न सुटणार नाही.
  यासाठी:
• समन्वित तपासणी समिती: स्थानिक पालिका, अग्निशमन दल, शिक्षण विभाग आणि कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त समिती (Joint Committee) नियमित तपासण्या करावी.
• माहितीचे प्रकटीकरण: प्रत्येक क्लासने आपल्या सुविधा, शिक्षकांची पात्रता आणि शुल्काची माहिती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करावे.
• कायद्याची अंमलबजावणी: महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम त्वरित लागू करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
  अखेरीस, कोचिंग क्लासेसच्या नावाखाली चालणाऱ्या या अनियंत्रित व्यवसायावर नियंत्रण आणून विद्यार्थ्यांचे हित आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी शासन, पालक आणि क्लास चालक या सर्वांनी जबाबदारीने पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे.