धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यासाठी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांचे देशभरातील ६०० खासदारांना पत्र

🗞️ धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्यासाठी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांचे देशभरातील ६०० खासदारांना पत्र
मुंबई/नागपूर: माजी सामाजिक न्याय मंत्री आणि विद्यमान आमदार राजकुमार बडोले यांनी धर्मांतरित बौद्धांना (नवबौद्धांना) अनुसूचित जातीच्या (Scheduled Caste – SC) यादीत समाविष्ट करण्यासाठी संसदेत तातडीने मुद्दा उपस्थित करावा, यासाठी देशभरातील सुमारे ६०० खासदारांना पत्र पाठवले आहे. १४ ऑक्टोबर १९५६ नंतर बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीतील नागरिकांना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे, जेणेकरून त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणाचे लाभ मिळतील.
📝 बडोले यांच्या मागणीचे मुख्य मुद्दे:

• १९९० चा कायदा असूनही अंमलबजावणी नाही: आमदार बडोले यांनी या पत्रात नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारने १९९० मध्ये कायदा करून अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित झालेल्या नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या स्तरावर अजूनही नवबौद्धांना या यादीत समाविष्ट केलेले नाही.
• आरक्षणापासून वंचित: केंद्राच्या यादीत समावेश नसल्यामुळे नवबौद्ध समाजाला केंद्रीय स्तरावरील शिक्षण, नोकरी आणि इतर योजनांमधील आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.
• शीख धर्माप्रमाणे तरतूद करण्याची मागणी: १९५० मध्ये केंद्र सरकारने शीख धर्मातील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केले होते. त्याच धर्तीवर, संविधानाच्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करून धर्मांतरित बौद्धांना अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट करावे, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे.
• जात प्रमाणपत्र प्रारूपात बदल हवा: या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जात प्रमाणपत्राच्या प्रारूपात तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे.
• ‘खासदार जागो’ मोहीम: या मागणीसाठी खासदारांनी संसदेत पुढाकार घ्यावा आणि या विषयाला वाचा फोडावी यासाठी ‘खासदार जागो’ मोहीम लवकरच सुरू करण्याचा मानसही त्यांनी यापूर्वी व्यक्त केला आहे.
  जनगणनेचा पेच आणि संवैधानिक हक्क
  आमदार बडोले यांनी आगामी जातीय जनगणनेमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे खासदारांचे लक्ष वेधले आहे. जर नवबौद्धांनी जनगणनेत आपला धर्म ‘बौद्ध’ असा नोंदवला, तर त्यांना अल्पसंख्यांक म्हणून वर्गीकृत केले जाईल आणि त्यामुळे अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सवलती आणि संवैधानिक हक्कांपासून त्यांना कायमचे दूर राहावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
  हा विषय केवळ नवबौद्ध समाजाचा नसून, सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक तत्त्वांचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलेल्या समतेच्या मार्गाला बळ देण्यासाठी आणि नवबौद्ध समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी खासदारांनी त्वरित कार्यवाही करावी, असे आवाहन बडोले यांनी केले आहे.
  माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी खासदारांना पाठवलेल्या पत्रावर आणि नवबौद्धांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.