🚨 ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद ३ महिन्यांसाठी निलंबित 🚨
मुंबई: प्रसिद्ध अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी (आज) घेतला. न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबद्दल एका सार्वजनिक कार्यक्रमात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी नुकत्याच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात देशातील न्यायपालिका (न्यायव्यवस्था), राज्याचे राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींसंदर्भात काही आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त विधाने केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे जनमानसात आणि कायदेशीर क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
बार कौन्सिलने घेतली कठोर भूमिका
या आक्षेपार्ह वक्तव्याची गंभीर दखल घेत, बार कौन्सिलने सरोदे यांच्यावर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले. अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली आणि त्यानंतर ही सनद रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. व्यावसायिक नीतिमत्तेचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि घटनात्मक पदांचा अवमान केल्याबद्दल सरोदे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
आदेश आणि परिणाम
या निर्णयानुसार, पुढील तीन महिन्यांसाठी अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांना वकिलीचा व्यवसाय करता येणार नाही. बार कौन्सिलचा हा निर्णय वकिलांसाठी व्यावसायिक मर्यादांचे पालन करणे किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित करतो.
🛑 तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द
🛑 कारण: न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य.
🛑 निर्णय: महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने घेतला.
▪️ सनद निलंबनाचे नेमके कारण
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (Bar Council of Maharashtra and Goa – BCMG) ॲडव्होकेट सरोदे यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.
- वादग्रस्त वक्तव्य: सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था (Judiciary), राज्यपाल (Governor) आणि विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Legislative Assembly) यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधाने केली होती.
- आक्षेपार्ह विधानांचा तपशील (आरोप):
- न्यायव्यवस्था सरकारी दबावाखाली काम करत आहे आणि सत्ताधारी सरकारच्या बाजूने निकाल दिले जात आहेत.
- त्यांनी राज्यपालांचा उल्लेख कथितरित्या “फालतू” असा केला होता.
- शिस्तभंगाचे कारण: ही विधाने न्यायपालिकेचा अवमान करणारी (Contempt of Judiciary) असून, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करू शकतात, असा निष्कर्ष बार कौन्सिलच्या समितीने काढला.
⚖️ बार कौन्सिलचा निर्णय - निर्णय देणारी समिती: अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा शिस्तभंगाचा निर्णय दिला.
- शिक्षेचा कालावधी: वकिलीचा व्यवसाय करण्याची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे.
🗣️ कायदेशीर वर्तुळातील प्रतिक्रिया
अॅड. सरोदे यांच्या निलंबनामुळे कायदेशीर आणि सामाजिक क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत: - काहींच्या मते: काही लोक या कारवाईला शिस्तभंगाची योग्य कृती मानत आहेत. वकिलांनी घटनात्मक पदांचा आदर राखून व्यावसायिक नीतिमत्ता जपली पाहिजे, यावर त्यांनी जोर दिला आहे.
- काहींच्या मते (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य): दुसऱ्या गटातील लोकांचा असा विश्वास आहे की ही कारवाई अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी आहे. सरोदे हे सामाजिक न्याय आणि मानवाधिकार समस्यांवर जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी प्रसिद्ध असल्याने, त्यांच्यावर झालेली कारवाई वकिलांच्या बोलण्याच्या स्वातंत्र्याला पायबंद घालू शकते, असे काही कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
- 💬 अॅड. असीम सरोदे यांची संभाव्य प्रतिक्रिया
- सध्याच्या माहितीनुसार, अॅड. असीम सरोदे यांनी या निर्णयावर सविस्तर अधिकृत प्रतिक्रिया सार्वजनिकरित्या दिलेली नाही किंवा त्यांची तात्काळ प्रतिक्रिया प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आलेली नाही.
- तथापि, ते सामाजिक आणि जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सक्रिय असल्याने, त्यांच्या भूमिकेबद्दल पुढील गोष्टी अपेक्षित आहेत:
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा: ते हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या (Freedom of Speech and Expression) दृष्टिकोनातून तपासण्याची शक्यता आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रिया: ते बार कौन्सिलने दिलेले कारण आणि त्यामागील प्रक्रिया यांची कायदेशीर तपासणी करतील.
⚖️ पुढील कायदेशीर आव्हान (Next Steps)
वकिलीची सनद निलंबित करण्याच्या बार कौन्सिलच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीनुसार पुढील मार्ग उपलब्ध आहेत आणि सरोदे ते अवलंबण्याची शक्यता आहे: - बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे अपील:
- महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने (State Bar Council) दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अॅड. सरोदे बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India – BCI) या सर्वोच्च नियामक संस्थेकडे अपील दाखल करू शकतात.
- BCI या निर्णयाचा फेरविचार करू शकते किंवा निर्णय रद्द करू शकते.
- उच्च न्यायालयात आव्हान:
- आवश्यक असल्यास, ते BCI च्या निर्णयाला किंवा बार कौन्सिलच्या कारवाईला थेट उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान देऊ शकतात.
- हा अर्ज नैसर्गिक न्याय तत्त्वे (Principles of Natural Justice) आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन झाले आहे का, या मुद्द्यांवर आधारित असू शकतो.
सारांश: अॅड. सरोदे हे निश्चितपणे बार कौन्सिलच्या या निर्णयाला कायदेशीर स्तरावर आव्हान देतील. सध्या ते कायदेशीर सल्ला घेऊन BCI कडे अपील करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे.
