गंभीर अन्याय: अत्याचार कायद्याचा खटला मागे न घेतल्याने दलित महिलेचा मृत्यू
भावनगर, गुजरात: न्यायाच्या मार्गातील क्रूर अडथळे
समाजातील दुर्बळ घटकांना न्याय मिळावा यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (SC/ST PoA Act) अस्तित्वात आहे. परंतु, याच कायद्याचा आधार घेतलेल्या एका कुटुंबाला किती क्रूर परिणामांना सामोरे जावे लागते, याचे हृदयद्रावक उदाहरण गुजरातच्या भावनगर जिल्ह्यातून समोर आले आहे.
सोमवारी (३ नोव्हेंबर २०२५) भावनगर येथे ४५ वर्षीय दलित महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या महिलेला आदल्या दिवशी (रविवार) दोन आरोपींनी बेदम मारहाण केली होती. मारहाणीचे कारण अत्यंत गंभीर आणि सामाजिक अत्याचाराचे मूळ दर्शवणारे आहे: त्या आरोपींनी पीडितेला तिच्या मुलाला, त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’तील जुना खटला मागे घेण्यासाठी मन वळवण्यास सांगितले होते. महिलेने जेव्हा यासाठी स्पष्टपणे नकार दिला, तेव्हा आरोपींनी तिच्यावर हल्ला चढवला.
न्यायासाठी लढण्याची किंमत
या घटनेतून भारतीय समाजात खोलवर रुजलेला जातिभेद आणि ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’च्या अंमलबजावणीतील मोठे आव्हान अधोरेखित होते. एखाद्या दलित व्यक्तीने न्यायासाठी तक्रार दाखल केल्यानंतरही, आरोपी आणि त्यांचे समर्थक पीडित कुटुंबावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकतात. या प्रकरणात, तक्रार मागे घेण्यासाठी महिलेवर दबाव आणला गेला, आणि जेव्हा तिने आणि तिच्या कुटुंबाने आत्मसन्मानाने या अन्यायापुढे झुकण्यास नकार दिला, तेव्हा तिचा जीव घेण्यात आला.
पोलिसांनी या घटनेची तात्काळ नोंद घेऊन दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे, ज्यात हत्येचा (Murder) आणि ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’च्या संबंधित कलमांचा समावेश आहे.
कायद्याचे कवच असूनही भीतीचे वातावरण
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या घटना केवळ शारीरिक हिंसेपुरत्या मर्यादित नसतात, तर त्या सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक कोंडी आणि खटले मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे यांसारख्या विविध स्वरूपात समोर येतात.
भावनगर येथील या घटनेमुळे प्रशासनावर आणि न्यायव्यवस्थेवर मोठा दबाव आला आहे. केवळ आरोपींना अटक करणे पुरेसे नाही, तर दलित आणि पीडित कुटुंबांना त्यांचे खटले निर्भयपणे चालवता यावेत यासाठी मजबूत सुरक्षा पुरवणे, ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’ची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टांमध्ये अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे आवश्यक आहे.
या महिलेचा मृत्यू केवळ एक गुन्हेगारी घटना नसून, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रत्येक दलित व्यक्तीला मिळणाऱ्या धमक्यांविरुद्धचा कठोर संदेश आहे. समाजात जात आणि भेदभावावर आधारित हिंसा संपेपर्यंत, खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही.
