📊 महाराष्ट्रातील दलित अत्याचार अहवाल (२०१८-२०२२)
हा अहवाल अनुसूचित जाती (Scheduled Castes – SC) समुदायाविरुद्ध नोंदवलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणांवर (मुख्यतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ आणि IPC अंतर्गत) आधारित आहे.
१. 📈 अत्याचार प्रकरणांची वर्षनिहाय आकडेवारी (२०१८-२०२२)
| वर्ष | अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची नोंदवलेली प्रकरणे (NCRB नुसार) | महाराष्ट्राचा देशातील क्रम |
|---|---|---|
| २०१८ | १६८८ | – |
| २०१९ | १८०७ | – |
| २०२० | १९३२ | – |
| २०२१ | २३५९ | ६ वा |
| २०२२ | २७४३ | ६ वा |
| एकूण (५ वर्षांत) | १०,५२९ | – |
निरीक्षण: वरील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, मागील ५ वर्षांत महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या नोंदणीकृत प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. २०१८ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये प्रकरणांमध्ये जवळपास ६३% वाढ दिसून येते.
२. ⚖️ न्याय प्रक्रियेची स्थिती आणि परिणाम
केवळ गुन्हे नोंदवणे पुरेसे नाही, तर पीडितांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे.
वर्ष तपासाधीन प्रकरणांची एकूण संख्या (Pending Cases – SC/ST) न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे (Pending Trial – SC/ST) दोषसिद्धीचे प्रमाण (Conviction Rate – SC/ST) २०२० २००० हून अधिक सुमारे ११,००० ३९.२% (देशाचा दर) २०२१ २३०० हून अधिक सुमारे १२,००० ३६.४% (देशाचा दर) २०२२ सुमारे २७०० सुमारे १३,००० हून अधिक ३२.४% (देशाचा दर) निरीक्षण:
- प्रलंबितता: या ५ वर्षांच्या काळात पोलीस तपास (Investigation) आणि न्यायालयीन खटले (Trial) प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.
- दोषसिद्धी: अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (SC/ST PoA Act) दोषसिद्धीचे प्रमाण (Conviction Rate) कमी झालेले दिसत आहे. (टीप: महाराष्ट्रासाठीचा अचूक ५ वर्षांचा दर उपलब्ध नसला तरी देशातील घटता दर चिंताजनक आहे.)
३. 📍 प्रमुख अत्याचारांचे स्वरूप
महाराष्ट्रात नोंदवलेल्या अत्याचारांमध्ये खालील प्रकारांचा समावेश असतो:
- शारीरिक इजा आणि खून: जातीय वैमनस्यातून किंवा जमिनीच्या वादातून होणारे खून आणि खुनाचा प्रयत्न (उदा. २०२२ मध्ये राज्यात ७६ खुनाच्या घटना नोंदल्या गेल्या, ज्यात ८० अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती मारल्या गेल्या).
- दलित महिलांवरील अत्याचार: विनयभंग (Assault on woman with intent to outrage her modesty) आणि लैंगिक छळ (Sexual Harassment) यांसारख्या घटना मोठ्या प्रमाणात नोंदवल्या जातात.
- जातीय अपमान: सार्वजनिक ठिकाणी जातीय शिवीगाळ करणे (SC/ST PoA Act चे कलम ३(१)(r) / (s) अंतर्गत).
४. 🏛️ प्रशासकीय उपाययोजना आणि आव्हाने
| घटक | सद्यस्थिती आणि आव्हाने |
|—|—|
| विशेष न्यायालये | अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची (Exclusive Special Courts) स्थापना करण्यात आली आहे. आव्हाने: प्रकरणांची प्रलंबितता कमी करण्यात अजूनही अडथळे. |
| प्रशासनिक प्रतिसाद | घटनेनंतर पीडितांना त्वरित आर्थिक मदत, कायदेशीर सहाय्य (Legal Aid) आणि संरक्षण पुरवण्यासाठी शासनाच्या योजना आहेत. आव्हाने: मदत वेळेवर न मिळणे, पोलीस तपासात निष्काळजीपणाचे आरोप आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न. |
| सामाजिक मानसिकता | जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि वर्चस्ववादी वृत्ती समाजात अजूनही कायम आहेत, ज्यामुळे ही प्रकरणे वाढत आहेत. |
