महाराष्ट्रात दलित अत्याचारात ६३% वाढ; ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आक्रमक, शासनाला तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याचे आव्हान!
मुंबई/पुणे (प्रतिनिधी) : पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना या संघटनेने राज्यातील अनुसूचित जाती (दलित) समाजावर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत थेट मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीचा दाखला देत, गेल्या ५ वर्षांत (२०१८ ते २०२२) अत्याचाराच्या घटनांमध्ये धक्कादायक ६३% वाढ झाल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले आहे.
पँथर आर्मीचे संतोष एस आठवले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात, राज्यातील सामाजिक न्यायाची स्थिती अत्यंत गंभीर असून, कायदेशीर प्रक्रिया अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला आहे.
🚨 आकडेवारी बोलकी: ५ वर्षांत १०,५२९ प्रकरणे
संघटनेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात दलित अत्याचाराची १६८८ प्रकरणे नोंदवली गेली होती, जी २०२२ मध्ये २७४३ वर पोहोचली आहेत. या ५ वर्षांच्या काळात एकूण १०,५२९ हून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
“राज्यात जातीय अभिमान आणि वर्चस्वातून खून (२०२२ मध्ये ८० दलित व्यक्ती मारल्या गेल्या), महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि जातीय अपमानाचे प्रकार वाढले आहेत. सामाजिक न्याय व सुव्यवस्था राखण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे,” असे पँथर आर्मीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले.
⚖️ न्याय मिळण्यास मोठा विलंब: ‘दोषसिद्धीचे प्रमाण घटले’
अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST PoA Act) असूनही, न्याय प्रक्रियेत मोठी दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा पँथर आर्मीने ठळकपणे मांडला आहे.
- न्यायालयीन प्रलंबितता: राज्यात सुमारे १३,००० हून अधिक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
- तपासाची गती मंद: तसेच, २७०० हून अधिक प्रकरणे पोलीस तपासाधीन आहेत.
- दोषसिद्धीची समस्या: संघटनेच्या मते, दोषसिद्धीचे प्रमाण (Conviction Rate) सातत्याने घटत आहे, ज्यामुळे आरोपींचे मनोधैर्य वाढते.
🔑 ‘पँथर आर्मी’च्या शासनाकडे तातडीच्या प्रमुख मागण्या
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेने दलित समाजाला त्वरित न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे खालील कठोर उपाययोजनांची मागणी केली आहे:- ‘मिशन मोड’वर खटले निकाली काढा: प्रलंबित १३,००० खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पुरेशा आणि नवीन ‘विशेष न्यायालये’ (Fast Track Courts) स्थापन कराव्यात.
- तपास यंत्रणेचे विशेष प्रशिक्षण: तपास अधिकारी (DySP दर्जा) यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन तपास वेळेत पूर्ण करण्याची सक्ती करावी आणि दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- राजकीय हस्तक्षेप थांबवा: SC/ST PoA Act च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गंभीर प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाला पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात यावा.
- विशेष सुरक्षा पथके: जातीय तणाव असलेल्या संवेदनशील भागात दलित कुटुंबांच्या संरक्षणासाठी ‘विशेष सुरक्षा पथके’ नेमावीत.
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना चे प्रमुख संतोष एस आठवले यांनी निवेदनाच्या शेवटी शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे, “महाराष्ट्र शासनाने या गंभीर विषयावर तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा, न्याय मिळेपर्यंत पँथर आर्मी तीव्र जनआंदोलन करेल.”
